सिलिगढी: उत्तर बंगालको पहाडी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चलिरहेको मागको सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले वार्ताकारहरू नियुक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा मागका समर्थकहरूमा उत्साह छ, त्यही बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी आगो बनेकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र पठाएकी छिन्।
पत्रमा लेखिएको छ भारत सरकारले पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुअर्स क्षेत्रहरूमा गोर्खा सम्बन्धी मुद्दाहरू छलफल गर्न पंकज कुमार सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) लाई नियुक्त गरेको थाहा पाउँदा म छक्क र स्तब्ध भएको छु। नियुक्ति पश्चिम बंगाल सरकारसँग कुनै परामर्श बिना गरिएको छ, जबकि विचाराधीन मुद्दाहरू पश्चिम बंगाल सरकार, गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) अन्तर्गत क्षेत्रको शासन, शान्ति र प्रशासनिक स्थिरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। यस्तो एकतर्फी कार्य हाम्रो संविधानको आधारभूत सिद्धान्तहरू मध्ये एक, सहकारी संघवादको भावनाको विपरीत हो।
भारत सरकार, पश्चिम बंगाल र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) बीच १८ जुलाई २०११ मा दार्जिलिङमा तत्कालीन माननीय केन्द्रीय गृहमन्त्री तथा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि गोर्खाल्याण्ड प्रान्तीय प्रशासन (जीटीए) गठन गरिएको थियो। पहाडी क्षेत्रहरूको सामाजिक-आर्थिक, संरचनात्मक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र भाषिक विकास सुनिश्चित गर्न, साथै गोर्खाहरूको जातीय पहिचानको संरक्षण गर्न र पहाडी सबै समुदायहरू बीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) गठन गरिएको थियो। एकता र सद्भावको प्रतीक। हाम्रो राज्यका पहाडी जिल्लाहरूमा शान्ति र सद्भाव कायम छ। २०११ मा सत्तामा आएदेखि हाम्रो सरकारले गरेका निरन्तर र समन्वित प्रयासहरूले यो सम्भव भएको हो। हामी यस दिशामा हाम्रा सकारात्मक प्रयासहरू जारी राख्न प्रतिबद्ध छौं। जीटीए क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि पहल राज्य सरकारको पूर्ण परामर्शमा लिनुपर्छ, यस क्षेत्रमा कडा परिश्रमबाट प्राप्त शान्ति र सद्भाव कायम राख्न। यस संवेदनशील विषयमा कुनै पनि एकतर्फी कारबाही यस क्षेत्रको शान्ति र सद्भावको हितमा हुनेछैन। त्यसैले, संघवादको वास्तविक भावना र संघ र राज्यहरू बीचको पारस्परिक सम्मानको लागि, पूर्व र उपयुक्त परामर्श बिना पश्चिम बंगाल सरकारसँग जारी गरिएको यो नियुक्ति आदेशलाई पुनर्विचार गर्न र रद्द गर्न म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु।