कोलकाता : सरकारले गत सेप्टेम्बर ३ मा घोषणा गरेको नयाँ जीएसटी संरचनाले कपडा उद्योगमा ठूलो असर पारेको छ। पहिले १,००० रुपैयाँभन्दा माथिका रेडिमेड कपडामा १२% जीएसटी लाग्ने गर्थ्यो, अब यो सीमा २,५०० रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ तर कर दर पनि १२% बाट बढाएर १८% गरिएको छ।
सरकारले यसलाई उपभोक्ताका लागि ‘राहत’ भन्दै प्रचार गरिरहेको छ, किनभने अब २,५०० रुपैयाँसम्मका कपडामा मात्र ५% जीएसटी लाग्नेछ। तर वास्तविकतामा कर दरमा ५०% वृद्धि गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मध्यम वर्गीय र आम उपभोक्तामाथि पर्न गएको छ।
आवश्यक वस्तुमा विलासी कर!
चेम्बर अफ टेक्सटाइल ट्रेड इन्डस्ट्री (कोट्टी) का अध्यक्ष महेन्द्र जैन भन्छन्, “कपडा मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। यसलाई विलासी वस्तु ठानेर कर बढाउनु पूर्ण रूपमा अनुचित छ। विवाह, धार्मिक वा सामाजिक अवसरमा नयाँ कपडा अनिवार्य रूपमा किन्नुपर्ने हुन्छ, जसले अब उपभोक्ताको खर्चमा प्रत्यक्ष भार थप्नेछ।”
उनले थपे कि गत पटक वित्त मन्त्री निर्मला सितारमण कोलकाता आउँदा कोट्टीका प्रतिनिधिले यो विषय उठाएका थिए तर सरकारको ध्यानाकर्षण भएन। सरकारले केवल १,००० को सट्टा २,५०० सम्म कर-मुक्त स्ल्याब बढाइयो भनेर महिमामण्डन गरिरहेको छ, तर कर दर पनि १२% बाट १८% मा बढाइयो भन्ने वास्तविकता लुकाइएको छ।