शिलांग: राज्य सरकारले मेघालय उच्च अदालतलाई विभिन्न विकास परियोजनाहरूमा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै राज्यमा अन्धाधुन्ध रूख कटान सम्बन्धी अप्रिल ९ को आफ्नो आदेश संशोधन गर्न अनुरोध गरेको छ।
महाधिवक्ता अमित कुमारले आदेशमा तोकिएको प्रक्रियाले पूर्वाधार र जनकल्याणकारी परियोजनाहरू सहित राज्यमा सबै रूख काट्ने गतिविधिहरू रोकेको र ठूलो कठिनाइ र पीडा निम्त्याएको तर्क गरे।
कुमारले तर्क गरे कि संशोधन आवश्यक छ किनकि सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा तोकिएका नियमहरू र मानक सञ्चालन प्रक्रियाहरू (एसओपी) लागू भए तापनि, आदेशमा समावेश निर्देशनहरूले अधिकारीहरू र विशेषज्ञहरूको समिति मार्फत समानान्तर संयन्त्र सिर्जना गर्दछ, जसले डिभिजनल वन अधिकारी (डीएफओ) र अवस्थित पुनरावेदन संयन्त्रलाई दिइएको वैधानिक अधिकारलाई हटाउँछ र रद्द गर्दछ।
रिट निवेदक, गेराल्डिन जी. शाबोङको प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता के. पलले तर्क गरे कि अदालतको आदेशले कुमारले उठाएका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गरेन र संशोधनमा आपत्ति दर्ता गर्न समय मागे।
उनले अदालतले स्पष्ट पारेको आदेशलाई औंल्याए, “यसले मूलतः कुनै पनि मुद्दालाई समेट्दैन जहाँ केन्द्र सरकारले कुनै पनि विकास उद्देश्यका लागि वन संरक्षण ऐन, १९८० अन्तर्गत वन स्वीकृति दिएको छ, वा वन कटान, वनीकरण, आदिको लागि कुनै निर्देशन दिएको छ।”
कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश एच.एस. थाङ्खिउ र न्यायाधीश भान्लुरा डिएङ्डोहको डिभिजन बेन्चले भन्यो, “यस अदालतले पहिलो पटक नोट गरेको छ कि रिट निवेदकलाई विविध आवेदनमा जवाफ वा आपत्ति दर्ता गर्ने पर्याप्त अवसर दिइएको थियो, तर आजसम्म त्यो दायर गरिएको छैन।”
अदालतले भन्यो कि मुद्दामा आदेशको उद्देश्य र प्रभावको बारेमा थप विचार आवश्यक भएकोले, रिट निवेदकलाई आपत्ति दर्ता गर्न दुई हप्ताको समय दिइएको छ।
मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर ७, २०२५ मा हुनेछ।