ढाका: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसम्म सबैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन फोन गरे। अपवाद बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार, राष्ट्रप्रमुखहरूमध्ये एक, मुहम्मद युनुस थिए। उनले मोदीलाई बधाई दिएनन्। नयाँ दिल्लीले दशकौंदेखि ढाकाको साथ जतिसुकै दिए पनि, बंगलादेशको वर्तमान अन्तरिम सरकार अब भारतसँग सहज र सामान्य हुन सकिरहेको छैन। युनुस हाल अमेरिकी भ्रमणमा व्यस्त छन्।
बंगलादेशमा परिवर्तन अगस्ट ५, २०२४ मा भएको थियो। त्यस दिन, अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छोडेर भारतमा शरण लिइन्। यद्यपि शरणको लागि हसिनाको पहिलो रोजाइ बेलायत थियो। हसिनाका धेरै आफन्तहरू बेलायतमा छन्। उनकी भतिजी ट्युलिप बेलायती सांसद थिइन्। बेलायती कानून अनुसार, यदि कोही आफ्नो देश छोडेर इङ्गल्याण्डमा राजनीतिक शरण लिन चाहन्छ भने, उनीहरूले पहिले सिधै इङ्गल्याण्ड जानुपर्छ। यदि उनी कुनै अन्य देशमा शरणार्थी बने भने, उनलाई शरण दिइने छैन।
हसिना पहिलो पटक भारत आएदेखि नै उनले बेलायती कानून अन्तर्गत त्यो देशमा शरण खोज्ने अधिकार गुमाएकी छिन्। बंगलादेश सरकारले हसिनाको प्रत्यर्पणको लागि नयाँ दिल्लीलाई धेरै पटक पत्र पठाइसकेको छ। भारतले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएको छैन। हसिनामाथि केन्द्र सरकारको अडानलाई लिएर बंगलादेशमा भारत विरोधी भावना बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। देशका धेरैले भारतको भूमिकालाई बंगलादेशको आन्तरिक मामिलामा नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेप मान्छन्।
युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले पहिले नै १९७१ को मुक्ति युद्धको अग्रदूत हसिनाको पार्टी, अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो। अवामी लिगलाई चुनाव लड्न वा बैठक र जुलुस आयोजना गर्न मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको छैन, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तन भएदेखि, अवामी नेताहरूको उत्पीडन, कुटपिट, कैद आदि दैनिक घटना भएको छ।
अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरीको पहिलो आधामा संसदीय चुनाव हुने घोषणा गरेको छ। हालै, बंगलादेशको निर्वाचन आयोगले शेख हसिना आगामी संसदीय चुनावमा मतदान गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ। हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ देखि भारतमा छिन्। एजेन्सीले भन्यो कि फेब्रुअरीको चुनावमा हसिना मात्र होइन, उनको परिवारका कम्तिमा दस जना सदस्यले आफ्नो मतदान अधिकार गुमाएका छन्। किनभने, हसिना सहित यी दस जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र देशमा ‘लक’ गरिएको छ।
हसिना बाहेक, सूचीमा उनकी बहिनी शेख रेहाना, हसिनाका छोरा सजीब अहमद जोय र छोरी साइमा वाजेद, रेहानाकी छोरी ट्युलिप सिद्दिक लगायतका व्यक्तिहरू समावेश छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘लक’ गर्ने निर्णय हसिनाले विदेशबाट कुनै पनि तरिकाले आफ्नो मतदान अधिकार प्रयोग गर्न नसकून् भनेर गरिएको थियो। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले भन्यो कि जसको परिचयपत्र ‘लक’ गरिएको थिएन उनीहरूले विदेशमा भए पनि मतदान गर्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमा मानवता विरुद्धको अपराध मुद्दामा हसिनाका वकिल मोहम्मद अमिर हुसेनले हालै स्वदेश र विदेशका केही शक्तिहरूको षड्यन्त्रका कारण हसिनालाई सत्ताबाट हटाइएको आरोप लगाए। युनुसलाई पहिले नै सरकार प्रमुखको पद प्रस्ताव गरिएको थियो। हसिनाले आधिकारिक रूपमा राजीनामा दिएकी थिइनन्, उनका वकिलले विरोधका कारण उनी देश छोड्न बाध्य भएको टिप्पणी गरे।
अन्तरिम सरकार फेब्रुअरीमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ संसदीय चुनाव गराउन कटिबद्ध छ। तर के देशका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले चुनाव लड्न नपाउने र हसिना र उनको परिवारका दस सदस्यले मतदान गर्न नपाउने चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्न सकिन्छ? जसरी हसिनाले प्रधानमन्त्री हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन दिएनन्, त्यसरी नै अन्तरिम सरकारले बदलाको नीति अपनाएको छ। यदि एउटा गल्ती सच्याइयो भने, अर्को गल्ती हुनेछ। यदि एउटा गल्ती सुधारियो भने, अर्को गल्ती हुनेछ!