दार्जिलिङ: भारत सरकारले छ वर्षको अवधिको लागि प्रधानमन्त्री धन धन्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाइ) अन्तर्गत १०० कृषि आकांक्षी जिल्लाहरू मध्ये दार्जिलिङ जिल्लालाई चयन गरेकोमा सांसद राजु बिष्टले खुसी ब्यक्त गरे। उनले कृषि उत्कृष्टताको अपार सम्भावना बोकेको भए पनि, पश्चिम बंगाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई निरन्तर बेवास्ता गरेको कारणले गर्दा, हाम्रो क्षेत्रका किसानहरू उत्पादकत्व बढाउन र आफ्नो बाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारमा ल्याउन संघर्ष गरिरहेका छन् भने।
आज, सांसद बिष्टले केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहान जीबाट यो खुशीको खबर साझा गर्दै एउटा पत्र प्राप्त गरेको उल्लेख गरे।
पीएमडीडीकेवाइले कृषि उत्पादकत्व बढाउने, बाली विविधीकरण र दिगो कृषि अभ्यासहरू अपनाउने, पञ्चायत र ब्लक स्तरमा फसल पछिको भण्डारण बढाउने, सिँचाइ सुविधाहरूमा सुधार गर्ने र दीर्घकालीन र छोटो अवधिको ऋणको उपलब्धतालाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो योजनाले कृषि तथा किसान कल्याण विभाग (डीए एन्ड एफडब्लु) र अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयहरू/विभागहरूको अवस्थित योजनाहरूलाई एकीकृत गरेर र राज्यहरूसँगको साझेदारीमा चयन गरिएका जिल्लाहरूमा पहिचान गरिएका सबै खाडलहरूलाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्ने सांसद बिष्टले बताए।
सो क्रममा सांसद बिष्टले भने मलाई धेरै आशा छ कि हामी समग्र योजना बनाउन र दिगो कृषि र कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम हुनेछौं, र हाम्रो दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लाहरू र उत्तर दिनाजपुरको चोरपा ब्लकका किसानहरूको जीविकोपार्जन र आर्थिक स्थिति बढाउन सक्षम हुनेछौं।