काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक संशोधन वर्तमान अन्तरिम सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले यो काम आगामी संसदले कानुनी प्रक्रिया मार्फत गर्ने बताउनुभएको छ।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन्जी आन्दोलनले माग गरेअनुसारको संवैधानिक संशोधन भविष्यको निर्वाचित संसदले गर्ने बताउनुभएको छ। यस सन्दर्भमा, उहाँले जेन्जी पुस्ता लगायत सबै सरोकारवालाहरूला लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन र चुनावमा सक्रिय रूपमा भाग लिन अपील गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको पनि जानकारी गराउनुभएको छ।
उनले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन सकून् भनेर सरकारले यस दिशामा आवश्यक पहल गरिरहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
त्यसैले, प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक संशोधनको जिम्मेवारी आगामी संसदमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो भने वर्तमान सरकारले यसको लागि वातावरण तयार पार्ने र सिर्जना गर्ने भूमिका खेल्नेछ।