शिलांग: मेघालय उच्च अदालतले गारो हिल्स स्वायत्त जिल्ला परिषद् (जीएचएडीसी) को प्रवेशद्वारबाट आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ ताकि कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपुगोस्।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच.एस. थाङ्खिउ र न्यायाधीश बी. भट्टाचार्यको डिभिजन बेन्चले आज आफ्नो अन्तरिम आदेशमा पश्चिम गारो हिल्सका पुलिस अधीक्षकलाई काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्न कदम चाल्न भन्यो।
“प्रतिवादी नम्बर ५ ले पुलिस अधीक्षकले गरेको यो अनुरोधको पालना गर्ने र जीएचएडीसीको काममा बाधा नपुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ, अन्यथा यो अदालत सार्वजनिक हित र न्यायको हितमा थप आदेशहरू जारी गर्न बाध्य हुनेछ,” अदालतले भन्यो।
अदालतले एसपीलाई गैर-राजपत्रांकित कर्मचारी संघका अध्यक्ष ब्रिथेन एम संगमालाई सार्वजनिक हित मुद्दा (पीआईएल) को विचाराधीनताको बारेमा सचेत गराउन पनि निर्देशन दियो।
टोकियो आर. मारकले परिषद्का राजपत्रांकित कर्मचारीहरूले अनिश्चितकालीन हडताल गरेको र जिल्ला परिषद्को कामकाज पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको अवस्थालाई समाधान गर्न जीएचएडीसीलाई निर्देशन दिन अदालतलाई आग्रह गर्दै एक जनहित याचिका दायर गरेका छन्।
यसअघि, निवेदकका वकिल केसी गौतमले जुलाई २९, २०२५ देखि आजसम्म अनिश्चितकालीन हडताल जारी रहेको र जिल्ला परिषद् कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक कार्यहरूले घेरिएको एक महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी भएकोले पूर्ण रूपमा लकवाग्रस्त रहेको र जनतालाई असर गरेको बताएका छन्।
महाधिवक्ता अमित कुमारले नोभेम्बर २०२५ देखि लागू हुने गरी आन्दोलनरत गैर-राजपत्रांकित कर्मचारीहरूलाई नियमित मासिक तलब तिर्न राज्य सरकारले प्रस्ताव गरेको बेलआउट प्याकेजको बारेमा अदालतलाई बताए, जसमा विगत पाँच महिनाको बक्यौता तलब र जीएचएडीसीले १२ महिनाको बाँकी तलब तिर्न गरेको प्रस्ताव समावेश छ। उनले भने कि एनजीइए प्रस्तावहरू स्वीकार नगर्न अनिच्छुक र अडिग छ।