बिर्तामोड: आठ राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन र संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। उनीहरू र आन्दोलनरत समूहहरूले आफूले निर्वाचित संस्थाहरू मार्फत मात्र जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संसदलाई बाइपास गरेर सडकबाट सरकार गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तरिकाको विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, “नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानसभाद्वारा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीतका कदमहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।”
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजीर र सिद्धान्त र संवैधानिक परम्परा विपरीत भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत माले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू छन्।