काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको हालैको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता केसीले एकातिर डिजिटल युगको कुरा गर्ने र अर्कोतिरबाट सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने कार्य आफैँमा विरोधाभास रहेको बताए।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु अनिवार्य रहे पनि बन्दै गरेर जनताको मुख थुन्ने काम गर्न खोजे सामाजिक सञ्जालमा पोख्न नपाएको आक्रोश सडकमा पोखिन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
‘यस (सामाजिक सञ्जाल) लाई नियमन गर्नु अनिवार्य छ तर नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक आधिकार र स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि दुस्प्रयास घातक हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल नेपालीको जीवन पद्धति मात्र होइन आय स्रोत को अंग बनेको छ भने हामी डिजिटल युग को कुरा गर्दै छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा आजका बेथिति र मनपरी का विरूद्ध आफ्नो धारणा र आक्रोश पोख्ने मञ्च बन्द हुँदा जनताहरू अब आफ्नो आक्रोश पोख्न सडकमा ओर्लन बाध्य हुनेछन्। तसर्थ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घातक मात्र होइन सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने दुस्साहस को रुपमा देखिएकोछ र गर्नु हुँदैन।’
सरकारले एक साताको अल्टिमेटम दिँदा समेत अटेर गरेपछि बिहीबार विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दियो। तर सामाजिक सञ्जाल आंशिक मात्र बन्द भएका छन्।
यता नेता केसीले युरोप, एशिया लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा आफ्नो सेवाहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय नियामक निकायहरुसँग दर्ता गरिएको तर हाम्रो देशमा भने हाम्रै देशको कानुनको अस्पष्टता रहेको समेत बताए।
कानुनी अस्पष्टता हटाउँदै सामाजिक सञ्जाल दर्ताको बाटोमा जानु सरकारको अनिवार्य दायित्व रहे पनि सरकारले न रहे बाँस नबजे बाँसुरी भन्ने शैलीमा सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराउन खोज्नु निरंकुश सोच रहेको बताए।
‘युरोप, एशिया, र अन्य क्षेत्रहरूमा आफ्ना सेवाहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय नियामक निकायहरूसँग दर्ता गरेको छ।
तर मेटाले नेपालको कानुन अनुसार दर्ता नगर्नु का प्रमुख कारण हाम्रै कानुनी अस्पष्टता हो या अटेरीपन हो। कानुनी अस्पष्टता हटाउने र दर्ता गराउँने कार्य सरकारको अनिवार्य दायित्व हो भने ‘न रहे बास न बजे बाँसुरी’ भनेझैँ सामाजिक सञ्जालनै बन्द गर्न पाए झन्झटै साफ भन्ने सोच निरंकुश हो,’ उनले भनेका छन्।