कोलकाता: आगामी विधानसभा निर्वाचनको पूर्व तयारीको रूपमा मतदाता सूचीलाई त्रुटिरहित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले ठूलो कदम उठाएको छ। राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयले १०० विधानसभा क्षेत्रहरूलाई चिन्हित गर्दै त्यहाँ अवैध र नक्कली मतदाताको पहिचान प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
यी चिन्हित क्षेत्रमा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरराज्यीय सीमासँग जोडिएका छन्। अधिकारीहरूले बताएका छन् कि यी क्षेत्रमा अवैध रूपमा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्ने घटनाहरू देखिएका छन्। हालैको सर्वेक्षण रिपोर्टअनुसार कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदह, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, नदिया र उत्तर तथा दक्षिण २४ परगना जिल्लामा नक्कली मतदाताको संख्या सबैभन्दा बढी छ। दार्जिलिङ, कालिम्पोंग, झारग्राम, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर र कोलकातामा संख्या अपेक्षाकृत कम छ।
पूर्व बर्दवान, पश्चिम बर्दवान, बीरभूम, हावड़ा र हुगलीजस्ता जिल्लामा पनि धेरै अवैध मतदाताको नाम सूचीमा रहेको पाइयो। आयोगका अनुसार मृत व्यक्तिहरूको नाम अझै सूचीमा छन् र कतिपय अवस्थामा एउटै व्यक्तिको नाम फरक–फरक जिल्लामा दर्ता गरिएको छ। केही अवस्थामा अवस्थित नभएका ठेगानामा पनि मतदाता कार्ड बनाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले अब निर्णय गरेको छ कि मतदाता परिचय पत्र राज्यस्तरमा नभई केन्द्रस्तरमा डिजिटल रूपमा तयार गरिनेछ र सिधै मतदाताको ठेगानामा पठाइनेछ। साथै आधार कार्डलाई मतदाता कार्डसँग लिंक गर्ने र भविष्यमा मतदान केन्द्रमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि बनाइएको छ।