काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण कूटनीतिक विवादमा फसेको छ। विवादको कारण उनी जापान विरुद्ध चीनले आयोजना गरेको दोस्रो विश्वयुद्ध विजय दिवस सैन्य परेडमा भाग लिन जाँदै हुनु हो। जापान नेपालको प्रमुख दाता राष्ट्र भएकोले विज्ञहरूले यसलाई नेपालको विदेश नीतिमा असन्तुलन भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले निमन्त्रणा अस्वीकार गरे:
चीनले शुरुमा ३ सितम्बरमा बेइजिङमा आयोजना हुने यो सैन्य परेडमा भाग लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले यसलाई अनुपयुक्त भने र भाग नलिने सल्लाह दिए। यसपछि चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रस्ताव पठायो र उनले स्वीकार गरे। अब उनी अगस्ट ३१ मा तियानजिनमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् र १८ भदौमा बेइजिङमा हुने परेडमा भाग लिनेछन्।
जापान-नेपाल सम्बन्धमा असर पर्ने डर:
पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले भने कि यदि ओलीले आफूलाई एससीओ सम्मेलनमा मात्र सीमित राखेको भए यो राष्ट्रिय हितमा हुने थियो। त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले भने, “नेपालले कुनै एक देश विरुद्धको युद्ध स्मृति समारोहमा भाग लिनु उचित होइन।”
कांग्रेस नेताहरू पनि साथमा हुनेछन्:
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै बेइजिङ जानेछन्। कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले परेडमा कांग्रेसको यसरी उपस्थितिले गलत सन्देश दिने बताए। अर्कोतर्फ, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा यस भ्रमणमा सामेल हुने छैनन्।
चीन र जापान बीचको सन्देश:
स्रोतका अनुसार जापानले आफ्ना दूतावासहरू मार्फत एसियाली र युरोपेली देशहरूलाई यो सैन्य परेडमा भाग नलिन अनुरोध गरेको छ। यद्यपि, नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै औपचारिक अनुरोध प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण जापान विरुद्ध होइन, बरु ८० वर्ष पुरानो इतिहासको सम्झना मात्र हो। नेपालले जापानसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ठूलो महत्त्व दिन्छ।”
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
चिनियाँ मिडियाका अनुसार, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा, चीनले जापानी सैन्यवाद विरुद्ध १४ वर्षसम्म लड्यो, जसमा करोडौं मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए। चीनले यो परेडलाई त्यो इतिहासको सम्झनाको रूपमा मनाउँदैछ, वर्तमान जापानको नीति वा सरकार विरुद्ध होइन।
सारांशमा, प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ, तर जापान जस्तो प्रमुख सहयोगीसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने डर छ।