काठमाडौं: नेपाल शिक्षक महासंघले अगस्ट २५ देखि फेरि एकपटक देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०२४ मा आफ्ना मागहरूमाथि विचार नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
देशभरका शिक्षकहरूले वैशाख महिनामा एक महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए। सरकारसँग नौ बुँदे सम्झौता भएपछि यो आन्दोलन समाप्त भएको थियो। तर यसै अगस्त २२ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएका कारण महासंघले फेरि आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी दिएको छ।
महासंघले २०२०, ०२२, २०२३ र २०२४-२५ मा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, ७५% आन्तरिक र २५% खुला अस्थायी शिक्षक पद (हालको ६०%-४०% को सट्टा), आवधिक पदोन्नति, म्याद सकिएका शिक्षण इजाजतपत्र नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बाल कक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालय शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वबाट प्रभावित शिक्षकहरूको उपदान र स्थानीय तहमा शिक्षक पद स्थानान्तरणको विरोध गरेको छ।
सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा अगस्ट २५ मा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकको ध्यान यसतर्फ आकर्षित गरिने बताए। अगस्ट २७ देखि सेप्टेम्बर ५ सम्म राजनीतिक दल, नगरपालिका र जिल्लाका केन्द्रीय कार्यालयहरूमा दुई घण्टा धर्ना हुनेछ।
महासंघले सेप्टेम्बर ६ देखि दोस्रो चरणमा कडा आन्दोलन (धर्पण, नाकाबन्दी र विरोध) गर्ने जानकारी दिएको छ।