भद्रपुर: क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल निकटका चार संगठनले सरकारले संसदबाट पारित गरेको भूमि ऐन, भारत-चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता र एमसीसी परियोजनाविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ, क्रान्तिकारी सुकुम्बासी सङ्घ नेपाल र क्रान्तिकारी दलित मुक्तिमोर्चाले मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले भूमि ऐन किसान, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीविरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै ऐन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरी लिपुलेक नाका खोलेर व्यापार गर्ने निर्णयलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण भनेका छन्। साथै, अमेरिकी एमसीसी परियोजना इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै त्यसको विरोधसमेत गरेका छन्।