काठमाडौं: विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) बाट होइन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बाट डिग्री समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्।
नेपाल सरकारले हालै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन १९९३ मा संशोधन गरेर आयोगलाई यो अधिकार दिएको हो। संशोधित ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
अब आयोगले समकक्षता प्रदान गर्ने मात्र होइन, क्रेडिट ट्रान्सफर, गुणस्तर आश्वासन र मान्यता (क्यूएए) पनि कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।
मुख्य बुँदाहरू:
अब समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट होइन, आयोगबाट प्राप्त गरिनेछ।
संशोधन अनुसार, यो प्रणाली जुलाई १ २०२६ देखि लागू हुनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिले नै समकक्षता प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूले फेरि समकक्षता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने छैन।
आयोगले क्रेडिट ट्रान्सफरको लागि राष्ट्रिय मापदण्डहरू निर्माण गर्नेछ र यसका लागि क्रेडिट बैंक पनि स्थापना गरिनेछ।
आयोगले अब क्यूएए (गुणस्तर आश्वासन र मान्यता) को लागि स्पष्ट कानूनी अधिकार पाएको छ।
पृष्ठभूमि:
भारतको ओडिशामा रहेको केआईआईटी विश्वविद्यालयमा एक नेपाली छात्राको मृत्यु र नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहार पछि, नेपालमा क्रेडिट ट्रान्सफरको आवश्यकता र यसको कानुनी व्यवस्थाको माग गरिएको थियो। यसैलाई ध्यानमा राख्दै, यो कानुनी संशोधन गरिएको छ।
गुणस्तरमा जोड:
नेपालभरि कुल १,४०० कलेजहरू मध्ये, केवल १३७ ले क्यूएए प्राप्त गरेका छन्।
आयोगले अब शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षक संख्या आदिको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
विश्वविद्यालयले अब क्यूएए प्राप्त गर्ने कलेजहरूलाई मात्र संस्थागत मान्यता दिने नीति बनाएको छ।
विदेशी कलेजहरूमा कडाइ:
शिक्षा मन्त्रालयको हालैको प्रतिवेदनले नेपालमा सञ्चालित ५९ विदेशी सम्बद्ध कलेजहरू मध्ये केवल १० ले क्यूएए प्राप्त गरेको पाइएको छ। अब नियम यस्तो हुनेछ, विश्व वरीयतामा शीर्ष १००० मा रहेका र क्वालिटी आश्वासन अप्लीकेशन(क्यूएए
प्राप्त गरेका विदेशी कलेजहरूले मात्र नेपालमा शिक्षा प्रदान गर्न सक्नेछन्। यो नयाँ प्रणालीलाई नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, मानकमा आधारित र भरपर्दो बनाउने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।