सर्वोच्च अदालतको आदेश: बिहारको मतदाता सूचीबाट हटाइएका ६५ लाख मतदाताको विवरण माग

IMG-20250806-WA0074

नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोग (ईसी) लाई बिहारको मस्यौदा मतदाता सूचीबाट हटाइएका करिब ६५ लाख मतदाताको विवरण अगस्ट ९ सम्ममा बुझाउन भन्यो।
न्यायाधीश सूर्य कान्त, उज्जल भुयान र एन कोटिश्वर सिंहको इजलासले निर्वाचन आयोगका वकिललाई हटाइएका मतदाताको विवरण बुझाउन र यसको प्रतिलिपि गैरसरकारी संस्था एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्सलाई दिन भन्यो। विवरणहरू पहिले नै राजनीतिक दलहरूसँग साझा गरिएको छ।
बिहारमा मतदाता सूचीको विशेष गहन संशोधन (सर) निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगको जुन २४ को आदेशलाई चुनौती दिने गैरसरकारी संस्थाले निर्वाचन आयोगलाई हटाइएका करिब ६५ लाख मतदाताको नाम प्रकाशित गर्न निर्देशन माग गर्दै नयाँ निवेदन दायर गरेको छ, जसमा उनीहरू (मतदाताहरू) मृत छन्, स्थायी रूपमा बसाइँ सरेका छन् वा अन्य कुनै कारणले विचार गरिएको छैन भन्ने समावेश छ।
एनजीओको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता प्रशान्त भूषणलाई बेन्चले नाम हटाउनुको कारण पछि खुलासा गरिने बताएको छ किनकि यो हाल केवल मस्यौदा सूची मात्र हो। भूषणले तर्क गरे कि केही राजनीतिक दलहरूलाई मेटाइएका मतदाताहरूको सूची दिइएको छ, तर उनीहरूले उक्त मतदाता मरेको छ वा बसाइँ सरेको छ भनेर स्पष्ट पारेका छैनन्।
बेन्चले निर्वाचन आयोगको वकिललाई भन्यो, “हामी प्रभावित प्रत्येक मतदातालाई सम्पर्क गर्नेछौं र आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नेछौं। निर्वाचन आयोगलाई शनिबारसम्ममा आफ्नो जवाफ पेश गर्न दिनुहोस् र श्री भूषणलाई हेर्न दिनुहोस्, त्यसपछि हामी के प्रकट भएको छ र के भएको छैन भनेर हेर्नेछौं।” भूषणले आरोप लगाए कि गणना फाराम भर्ने ७५ प्रतिशत मतदाताले ११ कागजातहरूको सूचीमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि समर्थन कागजातहरू पेश गरेनन् र उनीहरूको नाम निर्वाचन आयोगको बुथ लेभल अफिसर (बीएलओ) को सिफारिसमा समावेश गरिएको थियो।
बेन्चले अगस्ट १२ मा निर्वाचन आयोगको जुन २४ को आदेशलाई चुनौती दिने याचिकाहरूमा सुनुवाइ शुरु गरिरहेको र एनजीओले त्यो दिन यी दाबीहरू गर्न सक्छ।
निर्वाचन आयोगलाई कानून अनुसार काम गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा वर्णन गर्दै सर्वोच्च अदालतले जुलाई २९ मा भनेको थियो कि यदि बिहारमा मतदाता सूचीको सर मा “ठूलो मात्रामा नाम हटाइएको” छ भने, यसले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्नेछ।
बेन्चले बिहारमा निर्वाचन आयोगको सर प्रक्रियालाई चुनौती दिने याचिकाहरूमा विचार गर्न समय सीमा तोकेको थियो र यस मुद्दाको सुनुवाइ अगस्ट १२ र १३ मा हुने बताएको थियो।

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement