शिलांग: भारी वर्षाका कारण ४,००० टन कोइला बंगलादेशमा बगाएको हुन सक्ने व्यापक रूपमा उपहास गरिएको दाबीको सत्यता जाँच गर्न राज्य सरकारले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मेघालयमा निकालिएको अनुमानित कोइलाको मात्रा र अहिले मापन गरिएको मात्रा बीचको भिन्नता बंगलादेशमा कोइलाको कारण हुन सक्छ भन्ने साथी क्याबिनेट मन्त्री किर्मेन शिल्लाको हालैको टिप्पणीको जवाफमा उपमुख्यमन्त्री प्रेस्टोन टिन्सोङले आज पत्रकारहरूलाई भने। यसले कोइलाको अवैध ढुवानीको आरोपबाट कुनै पनि पक्षलाई सजिलै मुक्त गर्नेछ, जुन आरोप विपक्षी र राज्य सरकारका नजिकका व्यक्तिहरू विरुद्ध दबाब समूहहरूले नियमित रूपमा लगाउँछन्।
कोइलाले भरिपूर्ण पूर्वी जैन्तिया हिल्सका शिल्लालाई उनको दाबीको लागि राज्य र संसदमा पनि उपहास गरिएको थियो। एक वरिष्ठ केन्द्रीय नेताले यस विषयमा मेघालय सरकारबाट औपचारिक प्रतिक्रिया मागेको बताइएको छ।
“हामी हाम्रो जवाफ केन्द्रमा पठाउनेछौं। जहाँसम्म हाम्रा सहकर्मीले कोइला प्रवाहको बारेमा दिएको बयानको सवाल छ, मसँग अहिले भन्नको लागि अरु केही छैन। हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई अनुसन्धान गर्न र सत्य पत्ता लगाउन आग्रह गरेका छौं। रिपोर्ट तयार भएपछि, यो भारत सरकारलाई पनि पठाइनेछ,” टाइनसोङले पत्रकारहरूलाई भने।
अर्को विकासक्रममा, टाइनसोङले राज्यमा अवैध कोइला खानी र ढुवानीसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि चलिरहेको मुद्दाहरू समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप खोज्ने विपक्षी नेता डा. मुकुल संगमाको सुझावलाई पनि स्वागत गरे।
“हामी यसलाई स्वागत गर्दछौं। लुकाउनुपर्ने केही छैन। चाहे त्यो सर्वोच्च अदालत होस् वा अन्य कुनै अनुसन्धान एजेन्सी, हामी अनुसन्धानको लागि तयार छौं,” उनले भने। टाइनसोङले भने कि सरकारले अवैध कोइलासँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई रोक्न निरन्तर कदम चालेको छ।
उनले थप भने, “मैले पहिले नै भनेको छु कि यदि कोइला खानी, व्यापार वा ओसारपसारमा कुनै गैरकानूनीता भेटियो भने, कानूनले आफ्नो बाटो अपनाउनुपर्नेछ। सबै उपायुक्त, प्रहरी अधीक्षक र सम्बन्धित विभागहरूलाई सतर्क रहन र कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधि नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न निर्देशनहरू पहिले नै जारी गरिएको छ।”
मेघालयमा कोइला खानीसँग सम्बन्धित पारदर्शिता र वातावरणीय उल्लङ्घनहरूमाथि राज्य सरकारमाथि बढ्दो दबाबको बीचमा टाइनसोङको टिप्पणी आएको हो।