कोलकाता: पश्चिम बंगालमा सेनाको जग्गा अतिक्रमणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण खुलासा गरेको छ। यस सम्बन्धमा राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्यले प्रश्न सोधेका थिए। उनले सेनाको जग्गा अतिक्रमणको बारेमा प्रश्न सोधेका थिए। यसको जवाफ दिँदै केन्द्रीय राज्यमन्त्री संजय सेठले भने कि पश्चिम बंगालमा रहेको कुल ४३४९३ एकड सेनाको जग्गामध्ये १५४०.८५ एकड जमिन अतिक्रमण गरिएको छ। कुल अतिक्रमण गरिएको जग्गामध्ये २.३७१६ एकड जमिन ब्यारेकपुरमा छ भने जलपहार र लेबोङ क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण भएको छैन। केन्द्रीय राज्यमन्त्रीले भने कि अतिक्रमण चिन्ह लगाउने, रोक्ने र हटाउने काम निरन्तर प्रक्रिया हो। सेनाको जग्गालाई अतिक्रमणबाट जोगाउन केन्द्र सरकारले धेरै कदम चालेको छ।
सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूले सेनाको जग्गाको दैनिक निरीक्षण गर्छन् र नियमअनुसार वार्षिक प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अतिक्रमण पत्ता लागेपछि, कानूनको पालना गर्दै र स्थानीय पुलिस र प्रशासनसँगको समन्वयमा अतिक्रमण विरोधी अभियानद्वारा अतिक्रमण हटाइन्छ। सेनाको जग्गाको अभिलेख डिजिटलाइज गरिएको छ। २०११-१२ देखि रक्षा भूमि लेखा परीक्षण सुरु गरिएको छ। सेनाको जग्गामा अतिक्रमणको ‘खतरा’ मूल्याङ्कन गर्न एक पद्धति तयार गरिएको छ। खतरा मूल्यको आधारमा, सम्बन्धित अधिकारीहरूले चाल्नु पर्ने कदमहरू फिल्ड कार्यालयहरूलाई सूचित गरिएको छ। सर्वसाधारणद्वारा रक्षा भूमिमा अतिक्रमण रिपोर्ट गर्न २०२० मा डीजीडीइ वेबसाइटमा अतिक्रमण मोड्युल सक्षम पारिएको छ। सरकारले केही संवेदनशील रक्षा भूमि क्षेत्रहरू वरिपरि सीमा पर्खाल/बार/स्तम्भ निर्माणको लागि रकम विनियोजन गरेको छ।