शुभेन्दुको आरोप: रोहिंग्या र बंगलादेशीहरूको नाम मतदाता सूचीमा अवैध रूपमा थपिएको छ

कोलकाता: पश्चिम बंगालको मतदाता सूचीमा अवैध रूपमा नाम थपिएको छ। यस्ता विस्फोटक आरोप लगाउँदै, विधानसभाका विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पत्र लेखेका छन्। उनले गत हप्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा ७०,००० भन्दा बढी फारमहरू बुझाइएको दाबी गरे। सामान्यतया, यो संख्या २५-२५,००० हुन्छ। उनले राज्य प्रशासनले रोहिंग्या र बंगलादेशी घुसपैठहरूलाई बसोबास प्रमाणपत्र दिएर मतदाता सूचीमा गैरकानूनी रूपमा नाम दर्ता गरिरहेको आरोप लगाए। शुभेन्दु अधिकारीले जुलाई २५ पछि जारी गरिएको कुनै पनि प्रकारको बसोबास प्रमाणपत्र एसआईआरमा स्वीकार नगर्न पनि माग गरे। पछिल्लो एक हप्तामा ७०,००० भन्दा बढी मतदाताहरूले आफ्नो मतदाता कार्डमा सच्याउन वा अद्यावधिक गर्न अनलाइन आवेदन दिएको रिपोर्ट गरिएको छ। यो दर सम्पूर्ण राज्यको तुलनामा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बढी छ।
बीएलओहरूलाई खुला चेतावनी:
सुभेन्दु अधिकारीले मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको बयानलाई पनि निशाना बनाए। बीएलओहरूको बारेमा गरिएको बयानको जवाफमा, शुभेन्दु अधिकारीले आफ्नो एक्स ह्यान्डलमा पोस्ट गरे, “यी बयानहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको पवित्रतालाई कमजोर पार्ने प्रयास बाहेक अरू केही होइनन्। बुथ लेभल अफिसरहरू (बीएलओहरू) लाई खुला रूपमा सम्झाए उनीहरू ‘राज्य सरकारी कर्मचारी’ हुन् र उनीहरूलाई भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देशन पालना नगर्न चेतावनी दिएर, उनी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भएकाहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिइरहेकी छिन्।” शुभेन्दु अधिकारीले भने, “यो निर्वाचन प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप र हेरफेरको स्पष्ट उदाहरण हो। म भारतको निर्वाचन आयोगलाई यो विषयमा तुरुन्तै विचार गर्न र ममता बनर्जीको बयानको अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दछु ताकि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाधा पुग्ने सम्भावना नहोस्। निर्वाचन आयोगले बुथ लेभल अफिसरहरूले कुनै पनि डर वा दबाब बिना आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गर्न सकून् र प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावमा भाग लिने अधिकारको रक्षा गर्न सकून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”