सिलिगुडी: बंगालका राज्यपाल सीभी आनन्द बोसले अपराजिता विधेयक राज्य सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। केन्द्र सरकारले उठाएको गम्भीर चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै राज्यपाल बोसले ममता सरकारलाई प्रस्तावित संशोधनहरूमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। राजभवनका एक वरिष्ठ अधिकारीले पुष्टि गरे कि विधेयकमा आपत्तिहरू मुख्यतया केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा उठाइएको छ, जसले विधेयकका केही भागहरू – विशेष गरी दण्ड प्रावधानहरू – अत्यन्तै कडा पाएको छ।
अपराजिता महिला तथा बाल संरक्षण विधेयक सेप्टेम्बर २०२४ मा पश्चिम बंगाल विधानसभामा पारित भएको थियो। विधेयकले भारतीय न्यायिक संहितामा विशेष गरी बलात्कारको सजायको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्न खोजेको छ। केन्द्रका अनुसार, विधेयकमा प्रस्तावित धेरै प्रावधानहरू वर्तमान कानुनी मापदण्डहरूको तुलनामा तर्कसंगत छैनन्। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट अपराजिता विधेयकमा एउटा प्रमुख आपत्ति भनेको न्यायिक संहिताको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने प्रयास हो।
विधेयकले न्यायिक संहितामा परिवर्तनहरू सुझाव दिन्छ: विधेयकले बिएनएसको धारा ६४ अन्तर्गत बलात्कारको सजायलाई आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डबाट कम्तीमा १० वर्षमा घटाउने सुझाव दिन्छ। गृह मन्त्रालयले विधेयक प्रस्तावलाई धेरै कठोर र समानुपातिकताको सिद्धान्त अनुरूप भएको पाएको रिपोर्ट गरिएको छ। अपराजिता विधेयकको अर्को विवादास्पद प्रावधानमा बिएनएसको धारा ६५ हटाउने समावेश छ, जसले हाल नाबालिग बलात्कार पीडितहरू, विशेष गरी १६ र १२ वर्ष मुनिका केटीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहारको लागि कडा सजाय तोकेको छ।
मृत्युदण्डको प्रावधानमा केन्द्रको के आपत्ति छ?
केन्द्रको विश्वास छ यो धारा हटाउनाले सबैभन्दा कमजोर समूहहरूको सुरक्षा कमजोर हुन्छ र बलात्कार कानूनमा उमेर-आधारित वर्गीकरण पछाडिको आदर्श वाक्यलाई कमजोर पार्ने खतरा हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो आपत्ति विधेयकको धारा ६६ मा छ, जसले बलात्कारका घटनाहरूमा मृत्युदण्ड अनिवार्य बनाउँछ जहाँ पीडितको मृत्यु हुन्छ वा स्थायी कोमामा जान्छ। केन्द्रको विश्वास छ कि विधेयकका केही प्रावधानहरू, विशेष गरी बलात्कारसँग सम्बन्धित, सजायमा न्यायिक विवेक हटाउने सहित संवैधानिक प्रश्नहरू उठाउँछन्, जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा जान्छ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको यी आपत्तिहरू पछि, पश्चिम बंगालका राज्यपाल सीवी आनन्द बोसले विधेयकमा आफ्नो स्वीकृति फिर्ता लिए र यसलाई भारतका राष्ट्रपतिको विचारको लागि सुरक्षित राखे। यो कदम सामान्यतया त्यस्तो अवस्थामा लिइन्छ जहाँ विधेयकको विषयवस्तु राष्ट्रिय कानून वा संवैधानिक मूल्यहरूसँग बाझिने सम्भावना हुन्छ। राज्यपालको कदमको बावजुद, बंगाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने कि उनीहरूले यी आपत्तिहरूको बारेमा राजभवन वा केन्द्रबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त गरेका छैनन्।
यो विधेयक आरजी कर मुद्दा पछि ल्याइएको थियो:
यो विधेयक अगस्ट ९, २०२४ मा एक प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कार र हत्याको आरोप पछि राज्य विधानसभामा पेश र पारित गरिएको थियो। यो भयानक घटनाले राज्य सरकारलाई महिला र बालबालिका विरुद्धको यौन अपराधलाई सम्बोधन गर्न र कडा कानून बनाउन प्रेरित गर्‍यो। मुद्दाको सुनुवाइ द्रुत गतिमा अदालतमा भएको थियो। अदालतले संजय रोयलाई पीजी डाक्टरको बलात्कार र हत्याको दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। संजय रोयले तल्लो अदालतको यो निर्णयलाई कलकत्ता उच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।