सीमापार अपराध रोक्न सहकार्य र सम्झौता

काठमांडू/दिल्ली: नेपाल र भारतबीच नौ वर्षको लामो अन्तरालपछि दिल्लीमा भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकले सीमापार अपराध रोक्न पारस्परिक सहयोग बढाउन जोड दिएको छ। बैठकको मुख्य उद्देश्य पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएटी) को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनु थियो, जसमा दुवै पक्ष सहमत भए।
बैठकको नेतृत्व नेपालका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र भारतका गृहसचिव गोविन्द मोहनले गरेका थिए।
मुख्य बुँदाहरू:
दुवै देशहरू पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमत भए, जसले सीमापार अपराध रोक्न मद्दत गर्नेछ।
सुपुर्दगी सम्झौतामा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन, तर भविष्यमा यसबारे छलफल जारी रहनेछ।
मानव बेचबिखन, जाली नोट र लागूऔषध ओसारपसार विरुद्ध कडा कारबाहीका लागि सहयोग बढाउने विषयमा सहमति।
सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने र जीर्ण सीमा स्तम्भहरू मर्मत गर्ने कुरामा छलफल।
विपद् पूर्वसूचना सूचना, गुप्तचर जानकारीको साझा प्रयोग (गुप्तचर साझेदारी) र संयुक्त गस्ती सम्बन्धी छलफल।
बैठकको क्रममा भारतीय पक्षले नेपाल हुँदै तेस्रो देशका नागरिकहरूको भारतमा घुसपैठको बढ्दो गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्‍यो। हालै पक्राउ परेका ८ चिनियाँ नागरिकको विषय पनि उठ्यो। पाकिस्तानी र रोहिंग्या शरणार्थीहरूको अवैध प्रवेशको बारेमा पनि सुरक्षा चिन्ता उठाइएको थियो। नेपाली पक्षले पनि यी मुद्दाहरूमा गम्भीरता देखाएको थियो र यसलाई साझा सुरक्षा चुनौती भनेको थियो।
यसका साथै सीमा अतिक्रमण हटाउने, पूर्वाधार समतल गर्ने, एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) र सीमापार कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरोद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार बैठकमा सुरक्षा सहयोग, सीमा व्यवस्थापन, सडक-रेल कनेक्टिभिटी र सुरक्षा एजेन्सीहरूको क्षमता निर्माणमा पनि छलफल भएको थियो।
विशेष बुँदाहरू:
बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो।
‘सीमा समन्वय समिति’ को बैठक नियमित र सक्रिय बनाउने विषयमा सहमति भयो।
दुवै पक्षले भविष्यमा हस्तान्तरण सन्धिलाई औपचारिक बनाउन पनि प्रयास गर्नेछन्।
यो बैठकलाई नेपाल र भारतबीच सुरक्षा, कानून प्रवर्तन र सीमा व्यवस्थापनमा पारस्परिक विश्वास र सहयोगलाई अझ सुदृढ पार्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पहल मानिन्छ।