सीमा, सुरक्षा र तस्करी मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं: भारत र नेपालबीच गृहसचिवस्तरीय द्विपक्षीय बैठक २२ र २३ जुलाईमा नयाँ दिल्लीमा हुँदैछ। यो बैठक लगभग ९ वर्षपछि हुँदैछ। यो उच्चस्तरीय बैठक पछिल्लो पटक २०१६ मा दिल्लीमा भएको थियो। नेपालका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सोमबार भारत प्रस्थान गर्नेछ।
प्रमुख मुद्दाहरू:
सीमापार अपराध,
मानव बेचबिखन,
लागुऔषध ओसारपसार,
सूचनाको आदानप्रदान,
प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित साझा समस्याहरू बैठकको मुख्य एजेन्डामा समावेश छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बैठक सीमा सुरक्षा र द्विपक्षीय सहयोग सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने बताए। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा गृह, कानून र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सर्वेक्षण विभाग र भ्रमण विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू बाहेक समावेश हुनेछन्।
सीमा विवाद होइन, सीमाङ्कनको बारेमा छलफल:
यद्यपि यस बैठकमा कालापानी र सुस्ता जस्ता प्रमुख सीमा विवादहरू उठाइने छैनन्, सीमाङ्कन, सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य र सीमा अतिक्रमण जस्ता प्राविधिक पक्षहरू छलफल हुने सम्भावना छ। नेपालले सीमा अतिक्रमण, डुबानको समस्या, लागूऔषध ओसारपसार र अतिक्रमण जस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएको छ।
सीमा कार्यदलको बैठक:
गृह सचिवस्तरीय बैठक लगत्तै २७ जुलाईमा दिल्लीमा सीमा कार्यदलको बैठक पनि हुनेछ। यो समूहले दुवै देशको सीमामा फिल्डवर्क, सीमा स्तम्भहरूको निर्माण र पुनर्स्थापना र सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कार्यमा केन्द्रित हुनेछ।
सीमा क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको सडक निर्माण र अन्य भौतिक संरचनाहरूका कारण नेपालको तराई क्षेत्रमा बारम्बार डुबान भइरहेको सन्दर्भमा पनि यो बैठक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
भारतीय तर्फबाट, खुला सिमानाले निम्त्याउने सुरक्षा चुनौती, तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ, अपराधीहरूको आवागमन र अवैध हतियार व्यापार जस्ता मुद्दाहरूलाई बैठकमा प्रमुखता दिइनेछ।
लामो समयदेखि रोकिएको भारत र नेपालबीचको संस्थागत संवादलाई पुनर्जीवित गर्ने, सीमा सहयोग सुधार गर्ने र आपसी विश्वास निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यो बैठकलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।