कोलकाता: उच्च अदालतले राज्यमा सडकहरूको खराब अवस्थाप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। न्यायाधीश सौमेन सेन र न्यायाधीश स्मिता दास डेकोको डिभिजन इजलासले बिहीबार यस सम्बन्धमा दायर गरिएको जनहित याचिकाको सुनुवाइ गर्दै यो टिप्पणी गरेको हो। डिभिजन इजलासले राज्यलाई सडकहरूको अवस्था सुधार गर्न दुई हप्ताको समय दिएको छ। साथै, उच्च अदालतले राज्यको सडकहरूको खराब अवस्थालाई लिएर स्वेच्छाले मुद्दा दायर नगर्न चेतावनी दिएको छ।
यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ तारातला रोड र बजबुजको रोडलाई उद्धृत गर्दै जनहित याचिका दायर गरिएको छ। यस जनहित याचिकाको सुनुवाइको क्रममा राज्य सरकारले डिभिजन इजलासको ध्यान मोड्न खोजेको छ। राज्य सरकारले यस मुद्दामा सार्वजनिक निर्माण विभागलाई पक्ष नबनाइएको बताएको छ। यो विभाग सडक निर्माण र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी हो। न्यायाधीश सेनले अधिवक्तालाई प्रश्न गरे कि यस मुद्दामा मुख्य सचिवलाई पक्ष बनाइएको छ र उहाँ राज्यको सर्वोच्च अधिकारी हुनुहुन्छ। उनले सोधे, त्यसो भए सार्वजनिक निर्माण विभागलाई पक्ष नबनाउने तर्क किन? न्यायाधीश सेनले भने कि कोलकाता र जिल्लाहरूमा सडकहरूको अवस्था खराब छ। बिरामीहरूलाई लैजान एम्बुलेन्स पाउन पनि गाह्रो छ। न्यायाधीश सेनले भने कि यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग र जिल्ला परिषदले कारबाही गरेन भने, अदालतमा आउनुपर्नेछ। जनहितको यो विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। न्यायाधीश सेनले भने कि राज्यले विभिन्न वस्तुहरूमा पैसा खर्च गर्छ। केही पैसा सडकहरूको अवस्था सुधार गर्न पनि खर्च गर्नुपर्छ। पानी जम्ने समस्यालाई उल्लेख गर्दै न्यायाधीश सेनले भने कि समस्या समाधान गर्न आवश्यकता अनुसार पम्पहरू जडान गरिनुपर्छ। राज्य सरकारले दुई हप्ता भित्र यस विषयमा आफ्नो जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।