बैरेकपुर: कलकत्ता उच्च अदालतले उत्तर बैरेकपुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर २३ को मणिरामपुर क्षेत्रमा रहेको पोखरी पुनर्स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। यस आदेशपछि पोखरीको केही भाग भरेर त्यहाँ बनाइएका ग्यारेज र घरहरू भत्काउने काम सुरु भएको छ। यद्यपि, घरधनीहरूले यसको विरोध गर्दै फेरि अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्। मंगलबारपछि बुधबार घरहरू भत्काइएको विरोधमा उनीहरूले विरोध जनाए। घटनास्थलमा पुगेका स्थानीय पार्षद रवीन्द्रनाथ भट्टाचार्यले बैरेकपुर नगरपालिकामा माकपा (एम) बोर्डको समयमा यस्ता गैरकानूनी काम गरिएको बताए, जसका कारण आज मानिसहरू समस्यामा परेका छन्। पोखरीका मालिकले पोखरी भरिएको र यसको जग्गा बेचिएको गुनासो गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा, उच्च अदालतले मंगलबार आदेश दियो पोखरीलाई यसको मूल रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ। निर्माण गरिएका भागहरूबाट निर्माणहरू हटाउनुपर्नेछ जहाँ भरेर निर्माण गरिएको छ। उनले भने कि स्थानीय जनताले पोखरी पुरेर निर्माण भइरहेको विरोधमा धेरै पटक विरोध गरेका थिए, तर निर्माण रोकिएको थिएन। उच्च अदालतको आदेशमा प्रशासनले अभियान चलाएर जेसीबी प्रयोग गरेर ग्यारेज भत्काएको बताइएको छ, यद्यपि घरहरू अझै सुरक्षित छन्। यी घरका मालिकहरूले आफूसँग सबै कानुनी कागजात र अनुमतिहरू भएको दाबी गर्छन् र उनीहरू अदालत जानेछन्। घटनाका कारण क्षेत्रमा तनाव फैलिएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन उक्त क्षेत्रमा पुलिस बल खटाइएको छ। प्रशासनले अनुसन्धान पछि थप कारबाही गरिने बताएको छ। घरधनीहरूको जग्गा खरिद गर्नेदेखि त्यहाँ निर्माण अनुमति दिनेसम्मका कागजातहरूमा यहाँ फरक कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ, जसको चर्चा सम्पूर्ण क्षेत्रमा भइरहेको छ।