नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै केही ढिलोगरी मात्रै चीनमा मासु निर्यात हुनसक्ने

IMG-20250716-WA0036

भद्रपुर: नेपालबाट चीनमा राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ। चीनमा राँगाभैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौता डेढ वर्षअघि नै भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत वर्ष चीन भम्रणका क्रममा नेपालबाट राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबिच सहमति भएको थियो। सोही अनुसार नवंबर २०२३ मा मासु निर्यातका लागि नेपालतर्फबाट हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालि र चीनको साङ्हाई चियान फुड प्रालिबिच सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी चियानले नेपाली कम्पनी हिमालयन फुडमार्फत नेपालमा राँगाभैँसीपालन, मासु प्रशोधन र निर्यातका लागि लगानी गर्नेछ। व्यावसायिक भैँसीपालन, नस्ल सुधार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वधशाला निर्माण, मासु प्रशोधन हुने उद्योग स्थापनालगायतमा लगानी गरिने बताइएको छ। चिनियाँ कम्पनी चियान मासु प्रशोधन तथा बिक्रीमा अनुभवी कम्पनी हो, चीनमा चियानका छ हजारभन्दा बढी आउटलेट छन्।
सम्झौतापछि सिन्धुलीको मरिणमा आगामी २०२५ सितम्बर देखि पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष डा. नवीन शर्माले मासु निर्यातका लागि सिन्धुलीमा जग्गा खरिद गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
आवश्यक जग्गा किन्दा हदबन्दीभन्दा माथिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए। शर्माका अनुसार भैँसीपालनका लागि सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा ५० बिघा जग्गा खरिद गरिने बताए।
त्यसमध्ये १० बिघा पास गरिसकेको र हदबन्दीभन्दा माथि जग्गा रहेकाले स्वीकृति लिएर थप ४० बिघा जग्गा पास गरी आगाम सितम्बरदेखि पूर्वाधारको संरचना तयार गरी भैँसीपालन सुरु गरिने उनले जानकारी दिए। त्यसका साथै त्यहाँ निर्माण हुने फ्याक्ट्री र अन्य पूर्वाधारको डिजाइन तयार भइसकेको छ।
चीनमा स्वस्थ मासुको माग बढी भएकाले राँगाभैँसीको निरोगिता संवेदनशील विषय बनेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तीन जिल्लामा भैँसीपालन र मासु उत्पादनका लागि रोगमुक्त क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले भैँसीपालन र मासु उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भएका इलाम, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरलाई रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
मासु निर्यातका लागि रोगमुक्त क्षेत्रमा भैँसी उत्पादन र स्वच्छ वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने प्रोटकलको व्यवस्था छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहोराले मासु निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने काम गरिएको जानकारी दिए।
मासु निर्यातका लागि बजार पहिचान भइसकेकाले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर मासु निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा भित्र्याई व्यापार घाटासमेत कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ। मासु निर्यातका लागि तीन तहकै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष डा. नवीन शर्माले जग्गासहित भैँसीपालनका लागि फ्याक्ट्री बनाउन २७ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिएका हुन। चिनियाँ लगानीमा मरिणमा भैँसी फार्म निर्माण हुन लागेको हो। यसमा नेपाली व्यवसायीको समेत लगानी छ। सबै काम सकेर एक वर्षभित्र मासु निर्यात गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement