वाशिगटन: अमेरिकामा रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्ने देशमाथि ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ।
गत अप्रिलमा रिपब्लिकन नेता तथा सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले अमेरिकी कांग्रेसमा यससँग सम्बन्धित ऐन प्रस्ताव गरेका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले यसले भारतको हितलाई असर गर्न सक्ने र आफू सिनेटर ग्राहमसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए।
अमेरिकी समाचार च्यानल एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले भने, ‘कुनै देशले रुसबाट सामान किन्छ तर युक्रेनलाई सहयोग गर्दैन भने त्यो देशबाट अमेरिका आउने सामानमा ५०० प्रतिशत कर लगाइने छ। भारत र चीनले पुटिनको ७० प्रतिशत तेल किन्छन् र यसले उनको युद्ध मेसिन चलिरहन्छ। मेरो विधेयकलाई अहिलेसम्म ८४ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ।’
लिन्डसे ग्राहम थप भन्छन्,‘यो विधेयकले राष्ट्रपतिलाई भारत, चीन र अन्य देशमा भन्सार लगाउने अधिकार दिनेछ। उनीहरूले पुटिनको युद्ध नीतिलाई समर्थन गर्न बन्द गरून् र वार्ताको टेबलमा ल्याउन सकुन्।’
युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पश्चिमा देशले रुसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यी प्रतिबन्ध अझै पनि कायम छन्। पश्चिमा देशले भारतले पनि रुससँगको व्यापार बन्द गरोस् भन्ने चाहन्थे। तर युद्धको समयमा भारतको रुससँगको व्यापार रेकर्ड स्तरमा बढेको छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा भारत रुसी तेलको शीर्ष खरिदकर्ता मध्ये एक बनेको छ। युद्ध शुरु हुनुभन्दा पहिले भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा रुसको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो। यो बढेर करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ।
अमेरिकी कांग्रेसमा प्रस्तावित रुस प्रतिबन्ध ऐन २०२५ लागू गरियो भने रुसी तेल, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम उत्पादन वा युरेनियम खरिद गर्ने देशबाट आयातमा ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउने छ।
यसको प्रत्यक्ष असर भारत र चीन जस्ता एसियाली देशमा पर्नेछ। भारत विश्वको तेस्रो ठुलो कच्चा तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता हो। भारतले प्रतिदिन करिब ५१ लाख ब्यारेल कच्चा तेल विदेशबाट खरिद गर्छ।