मस्को: रूस तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बन्यो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा, मस्कोले तालिबानलाई प्रतिबन्धित संगठनहरूको सूचीबाट हटाएको छ। यससँगै, नयाँ युग शुरु भएको छ। सोभियत संघको समयमा अफगानिस्तान एक भंवरमा फसेको थियो। यो रूस र अमेरिका बीचको शीतयुद्धको आधार बन्यो। त्यसपछि सोभियत संघले त्यहाँ आफ्नो सेना पठायो। यसको सामना गर्न अमेरिकाले पाकिस्तानको सहयोगमा मुजाहिद्दीनहरू तयार पार्यो। जब रूसी सेना त्यहाँबाट हट्यो, अफगानिस्तानले यसको परिणाम भोग्नु पर्यो। दशकौंसम्म जातीय लडाईंमा कुल्चिएको फाइदा उठाउँदै पाकिस्तानले तालिबानलाई उक्सायो र अफगानिस्तान कब्जा गर्यो। वर्ल्ड ट्रेड टावरमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि, अमेरिका अफगानिस्तान फर्कियो किनभने आफ्नै जिन्नले यसलाई खाइरहेको थियो। तालिबान हारे तर अमेरिकाले जित्न सकेन र २०२० मा उसले सेना बोलायो र त्यही दिन तालिबानले काबुल कब्जा गर्यो।
अब पुटिनको यो निर्णयलाई मास्टरस्ट्रोक मानिएको छ। भारतको रूससँगको मित्रता सबैलाई थाहा छ। अपरेशन सिन्दूरको क्रममा पाकिस्तानको दाबीमा तालिबानले पनि भारतलाई समर्थन गरेको थियो। बिक्रम मिश्रीले पनि तालिबान विदेशमन्त्रीलाई भेटेका छन्। पुटिनको निर्णयपछि भारतले पनि तालिबानलाई मान्यता दिन सक्छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानका नयाँ राजदूत गुल हसनबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको बताएको छ। मन्त्रालयले अफगान सरकारको आधिकारिक मान्यताले द्विपक्षीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ।
अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेको छ र तालिबान विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई “अन्य देशहरूका लागि राम्रो उदाहरण” भनेका छन्। अमेरिका र नेटो सेना फिर्ता भएपछि अगस्ट २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेको थियो। त्यसबेलादेखि, तिनीहरू आफ्नो कडा इस्लामिक कानून लागू गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न प्रयासरत छन्।
अहिलेसम्म कुनै पनि देशले तालिबानलाई औपचारिक मान्यता दिएको थिएन, तर तालिबानले धेरै देशहरूसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेको छ र चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत केही देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।
अझै पनि, महिलाहरूमाथिको प्रतिबन्धका कारण तालिबान सरकार विश्वव्यापी मञ्चमा एक्लो छ। यद्यपि तालिबानले १९९६ देखि २००१ सम्मको आफ्नो पहिलो शासनकालभन्दा बढी उदार शासनको वाचा गरेको थियो, तर २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि उनीहरूले महिला र केटीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थाले।
महिलाहरूलाई धेरैजसो काम र सार्वजनिक स्थानहरू, जस्तै पार्क, बाथरूम र जिमबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जबकि केटीहरूलाई छैठौं कक्षाभन्दा माथि शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ।
रूसी अधिकारीहरूले हालै अफगानिस्तानलाई स्थिर बनाउन तालिबानसँग संलग्न हुने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् र अप्रिलमा तालिबानमाथिको प्रतिबन्ध हटाएका छन्।
अफगानिस्तानका लागि रूसका राजदूत दिमित्री झिरनोभले सरकारी च्यानल वन टेलिभिजनलाई बताए कि तालिबान सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिने निर्णय राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभको सल्लाहमा लिएका थिए।