बहुमतले संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई वैधता दियो

काठमाडौं: रातको अँध्यारोमा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला आयो – संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका ५२ नियुक्तिहरूलाई बहुमतले मान्य गरिएको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमध्ये तीन न्यायाधीशले नियुक्तिको पक्षमा निर्णय दिए भने दुई जनाले असहमति जनाए।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्तिहरूलाई वैध घोषित गरे भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले यी नियुक्तिहरू रद्द गर्न राय दिए। तर, अल्पमतमा परेका कारण उनीहरूको राय प्रभावकारी हुन सकेन।
फैसला अनुसार अब संवैधानिक अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकालभर काम गरिरहनेछन् र उनीहरूको वैधानिकतामा उठाइएका प्रश्नहरूको अन्त्य हुनेछ।
संवैधानिक नियुक्तिहरूको विवाद के हो?
यो विवाद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बढ्दो आन्तरिक मतभेदबाट सुरु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-माधव समूहबीचको गुटबन्दीका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि प्रभावित भएको थियो। संवैधानिक परिषद्का जम्मा ६ सदस्य छन्, तर त्यतिबेला बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा गरी तीन जना मात्र उपस्थित थिए।
सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरे, जसका कारण कोरम गठन हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्दै परिषद्मा बहुमतको निर्णयको व्यवस्था गरे, जसको आधारमा परिषद्ले २०७७ माघ २१ (४ फेब्रुअरी २०२१) मा ३२ संवैधानिक पद र २०७८ असार १० (२४ जुन २०२१) मा २० संवैधानिक पद सिफारिस गर्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले यी सबै पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त गरिन्।
यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइपछि, अदालतले अन्ततः नियुक्तिहरूलाई वैध घोषित गर्‍यो।
न्यायिक मतभेद र निष्कर्ष:
तीन न्यायाधीशहरूले नियुक्तिहरूलाई वैध ठहराउँदै संवैधानिक ठाने।
विशेष गरी प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले २०७७ को नियुक्तिहरूलाई असंवैधानिक भने र तिनीहरूलाई रद्द गर्नुपर्ने राय दिए।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि नियुक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउन परमादेशको रिट जारी गर्नुपर्ने बताइन्, यद्यपि उनको रायलाई बहुमतले समर्थन गरेन।
निर्णयको प्रभाव:
यस निर्णयले संवैधानिक नियुक्तिहरूको वैधता सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा गरिएका विवादास्पद निर्णयहरूलाई कानुनी मान्यता पनि दिन्छ। यो निर्णयले न्यायपालिका भित्र मतभेद भए पनि बहुमतको शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र भविष्यमा यस्ता संवैधानिक संकटहरूको सामना गर्न कानुनी स्पष्टता र राजनीतिक सहमति दुवै आवश्यक पर्ने संकेत गर्दछ।