काेलकाता: बंगाल सरकारी कर्मचारीहरूको संगठन ‘युनाइटेड फोरम अफ स्टेट गभर्नमेन्ट एम्प्लॉइज’ ले जुलाई २१ मा कोलकातामा ठूलो विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरू बराबरको महँगी भत्ता (डीए) नदिएको र त्यसको बक्यौता नतिरेको विरोधमा यो विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। गत महिना सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार, राज्य सरकारले जुन २८ को मध्यरातसम्ममा कर्मचारीहरूको खातामा २५ प्रतिशत डीए बक्यौता जम्मा गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारले अन्तिम समयमा सर्वोच्च अदालतबाट थप छ महिनाको समय मागेको छ। राज्य सरकारले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै २५ प्रतिशत डीए बक्यौता तिर्न थप छ महिना आवश्यक पर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दायर गरेको छ। साथै, सरकारले सर्वोच्च अदालतको पहिलेको आदेशको समीक्षाको लागि अपील गरेको छ।
मञ्चका संयोजक भास्कर घोषले पत्रकार सम्मेलनमा भने कि जुलाई २१ मा हुने र्‍याली बाहेक जुलाई २८ मा सचिवालय मार्च पनि निकालिनेछ। उनले भने कि विरोध मार्चमा सरकारी कर्मचारीहरू मात्र नभई अप्रिलमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि आफ्नो पद गुमाएका शिक्षकहरू पनि सामेल हुनेछन्। भास्कर घोषले यो पनि जानकारी दिए कि संगठनले राज्य सरकार विरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको याचिका दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल, पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १८ प्रतिशत मात्र डीए दिन्छ, जबकि केन्द्र सरकार र अन्य धेरै राज्य सरकारहरूमा यो दर ५५ प्रतिशत छ। यदि राज्य सरकारले २५ प्रतिशत बक्यौता डीए दियो भने, लगभग १२ हजार करोड रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नेछ। वित्त विभागका कर्मचारीहरू विश्वास गर्छन् कि यसले राज्य सरकारको धेरै लोक कल्याणकारी योजनाहरूको मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ।