दिघा: मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले निर्वाचन आयोगले शुरु गरेको ‘विशेष गहन संशोधन’ प्रक्रियाको नयाँ नियमहरूमा कडा आपत्ति जनाएकी छिन्। यसलाई एनआरसी भन्दा खतरनाक भन्दै उनले यसले देशका करोडौं मानिसहरूको मतदान अधिकारमा खतरा निम्त्याउन सक्ने आरोप लगाएकी छिन्। आज दिघामा ममता बनर्जीले पत्रकारहरूलाई बताइन् कि यो प्रक्रिया बिहारबाट शुरु भइरहेको छ किनभने त्यहाँ वर्षको अन्त्यमा चुनाव हुने भएको छ, तर पछि यो देशभर लागू गरिनेछ। उनले आरोप लगाइन् कि यो सम्पूर्ण योजना भाजपाको आदेशमा चलिरहेको छ र यसको उद्देश्य विपक्षी राज्यहरू, विशेष गरी बंगाललाई लक्षित गर्नु हो। वास्तवमा, निर्वाचन आयोगको नयाँ नियमहरू अन्तर्गत, २००३ भन्दा पहिले मतदाता सूचीमा नाम नभएकाहरूले आफ्नो जन्म स्थान र जन्म मितिसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू पेश गर्नुपर्नेछ। १९८७ भन्दा पहिले जन्मेकाहरूले पनि यो प्रमाण दिनुपर्नेछ र पछि जन्मेकाहरूले आफ्नो आमाबाबुको जन्म प्रमाणपत्र आफ्नो साथमा दिनुपर्नेछ। यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले प्रश्न उठाइन् कि देशले १९४७ मा स्वतन्त्रता पायो, त्यसो भए ‘८७ र २००४ जस्ता वर्षहरूलाई किन आधार बनाइँदैछ? गरिब र ग्रामीण जनताले आफ्ना आमाबाबुको जन्म प्रमाणपत्र कहाँबाट ल्याउने? उनले यो पनि भनिन् कि पहिले कुनै संस्थागत जन्म थिएन, त्यसपछि कागजातहरू कहाँबाट पाउने? ममताले यो योजना युवा, कम शिक्षित, प्रवासी कामदार र आम जनतालाई मतदानबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भएको चेतावनी दिइन्। उनले बंगालका ग्रामीण मतदाताहरूको नाम हटाएर अन्य राज्यका मानिसहरू थपिएको आरोप पनि लगाएकी छिन्। मुख्यमन्त्रीले आम जनताको सुविधाको लागि निर्वाचन आयोगबाट नियमहरूमा परिवर्तनको माग गरेकी छिन् र यसलाई लोकतन्त्रको लागि गम्भीर खतरा भनेकी छिन्। यति मात्र होइन, उनले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यस विषयमा एकमत हुन र निर्वाचन आयोग विरुद्ध जबरजस्ती लगाइएको यो निर्णयको कडा आपत्ति जनाउन अपील गरिन्। यसका साथै, उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमाथि आक्रमण गरिन् र उनलाई केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको नजिकको सहयोगी भनेकी छिन् र अमित शाहको निर्देशनमा यो सबै षड्यन्त्र रचिरहेको आरोप लगाइन्।