काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखमा भेटिएको ग्यास प्रयोग गर्न एक वर्ष भित्र परीक्षण उत्पादन शुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट र सुविधाको अभाव हुन नदिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई दैलेखमा भेटिएको ग्यासको बारेमा जानकारी दिँदै यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। चीन भूगर्भ सर्वेक्षणले उद्योग मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो जसमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलभण्डारमा ड्रिलिंग र अन्वेषणको क्रममा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास फेला परेको उल्लेख गरिएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालय र खानी विभागका अधिकारीहरूसहित आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको ग्यास अन्वेषण कार्यको नतिजा र भावी दिशाबारे जानकारी गराएका थिए। उद्योगमन्त्री भण्डारीले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दैलेखको एउटा ठाउँमा ड्रिलिङ गरेको र नेपालमा ५० वर्ष पुरानो प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित छलफलमा अधिकारीहरूले दैलेखको एउटा ड्रिलिङ साइटमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार फेला परेको र अन्य क्षेत्रमा पनि ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ।
बैठकमा उपस्थित एक अधिकारीले यसबाट उत्साहित हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्ष भित्र प्रयोग गर्न सकिने गरी मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादन गम्भीरतापूर्वक शुरु गर्न निर्देशन दिएको बताए। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट र सुविधाको अभाव हुन नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
धोवाडीमा फलाम खानी १०० वर्षसम्म रहनेछ:
त्यस्तै, धोवाडी आइरन कम्पनी लिमिटेडद्वारा पूर्वी नवलपरासीमा फलाम खानीको ड्रिलिङ कार्य र सम्भाव्यता अध्ययनको बारेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो।
कम्पनीले करिब ९ करोड ९० लाख टन फलामको भण्डार उत्खनन गर्न सक्ने जानकारी गराएको छ, जुन आगामी १०० वर्षसम्म रहनेछ।
कम्पनीले नियमित प्रक्रियाबाट २०८५ सालसम्म फलाम/स्टील उत्पादन गर्न सकिने कुरा पेश गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८५ साल अघि नै फलाम/स्टील उत्पादन गर्न र बिक्री तथा प्रयोगको लागि ल्याउन तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले यस कार्यको लागि सरकारले स्रोत, साधन र कानुनी सहजीकरणको सबै व्यवस्था गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र दैलेखका सांसदहरू लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए।