काठमाडौं: नेपाल-तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको १३औं बैठक जुन १७ र १८ मा चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत (अहिले आधिकारिक रूपमा सिजाङ भनेर चिनिन्छ) को राजधानी ल्हासामा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो। बैठकमा नेपालले चार प्रमुख सीमा नाकाहरू – तातोपानी (अरनिको राजमार्ग), कोरला (मुस्ताङ), ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ) र किमाथांका (संखुवासभा) मा पूर्वाधार सुधार र निर्माणमा चीनको सहयोग मागेको थियो।
डिजिटल परिचयपत्र पहल
बैठकमा सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकहरूलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गरेर सीमापार आवागमन सहज बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। पहिले हस्तलिखित परिचयपत्रको आधारमा ३० किलोमिटरसम्मको सीमापार यात्रालाई अनुमति दिइएको थियो, जुन अब इलेक्ट्रोनिक परिचयपत्र मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। नेपालले पहिले नै यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ र अब चीनको सुझाव अनुसार यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा छ।
बैठकहरूमा सहभागिता:
नेपालको प्रतिनिधित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य र गृह, कृषि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको थियो। चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व तिब्बती जनसरकारका उपमहासचिव वाङ किचुङले गरेका थिए।
व्यापारको लागि बैंकिङ सुविधा:
भुक्तानी सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार गर्ने नागरिकहरूको लागि दुवै देशमा बैंक खाता खोल्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने सहमति भएको थियो।
व्यापार प्रदर्शनीको नयाँ नाम:
भविष्यको तिब्बत-नेपाल व्यापार प्रदर्शनीको नाम अब “सिजाङ-नेपाल आर्थिक, व्यापार र लगानी प्रदर्शनी” राखिनेछ। यो परिवर्तन “तिब्बत” को सट्टा “सिजाङ” नाम प्रयोग गर्ने चीनको रुचि अनुरूप छ।
विद्युतीय ट्रकहरूले ढुवानी लागत घटाउनेछन्:
बैठकको क्रममा, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले शिगात्सेमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहको पनि भ्रमण गरेको थियो, जहाँ अधिकारीहरूले नेपालमा कन्टेनर ढुवानीका लागि विद्युतीय ट्रकहरू सञ्चालन गर्ने योजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए। यो ट्रक सेवाले ढुवानी लागत लगभग ३० प्रतिशतले घटाउनेछ।
चीनले स्थानीय पूर्वाधारलाई सहयोग गर्नेछ:
चीनले नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दियो। नेपालले हालसम्म ३४ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको छ, जसमध्ये केही पहिले नै निर्माणाधीन छन्। चीनले नेपाललाई थप प्रस्ताव पठाउन अनुरोध गरेको छ।
१४औं बैठक काठमाडौँमा हुनेछ:
दुवै पक्षले अर्को अर्थात् १४औं बैठक नेपालको राजधानी काठमाडौँमा गर्न सहमत भएका छन्। यस क्रममा नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ।
निष्कर्षमा, यो बैठकलाई नेपाल-चीन बीचको व्यापार सहयोग र सीमा क्षेत्रको विकासतर्फको महत्वपूर्ण पहलको रूपमा लिइँदैछ, जसले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनेछ।