शिलांग: राज्य आरक्षण नीति सम्बन्धी विज्ञ समितिले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
क्याबिनेट मन्त्री पल लिङ्डोहले शुक्रबार जानकारी दिए कि मुख्य सचिव डोनाल्ड पी वाहलाङ र वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नेछन्। प्रतिवेदनको सारांश मन्त्रिपरिषद् समक्ष राखिनेछ र त्यसपछि सेप्टेम्बरमा हुने राज्य सभा सत्रमा प्रस्तुत गरिनेछ।
न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एम.सी. गर्गको अध्यक्षतामा न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) डा. सतीश चन्द्र, प्रो. डी. वी. कुमार, प्रो. चन्द्र शेखर र प्रो. सुभादिप मुखर्जी सदस्य रहेको राज्य आरक्षण नीति सम्बन्धी समितिलाई सेप्टेम्बर १२, २०२३ मा मेघालय राज्यमा अवस्थित आरक्षण नीतिको समीक्षा गर्न सूचित गरिएको थियो।
विज्ञ समितिको कार्यक्षेत्रको शर्त भनेको हालको आरक्षण नीतिको अध्ययन गर्नु र आवश्यक परेमा परिमार्जन सिफारिस गर्नु र सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श गर्नु र सबै सरोकारवालाहरूको विचार लिन राज्यका विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गर्नु थियो।
विज्ञ समितिको गठन भ्वाइस अफ द पिपुल पार्टी (भीपीपी) को माग पछ्याउँदै गरिएको थियो जसका अध्यक्ष आर्डेन्ट मिलर बसाइवमोइटले आरक्षण नीतिको समीक्षाको लागि दबाब दिन मे २३ देखि जुन १, २०२३ सम्म अनिश्चितकालीन भोक हडताल गरेका थिए।