शिलांग: राज्य सरकारले मेघालय राज्य विक्रेता (जीविका संरक्षण र सडक विक्रेताको नियमन) योजना, २०२३ लागू नगरेको कारण विक्रेताहरूद्वारा सडक क्षेत्रमा अवैध अतिक्रमण जारी छ।
फिलिप ख्रावबोक शाती र एन्ड्रयू ऐबोक जिरवाद्वारा दायर गरिएको जनहित याचिकाको सुनुवाइको क्रममा मेघालय उच्च अदालतले बिहीबार यो कुरा उल्लेख गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश इन्द्र प्रसन्ना मुखर्जी र न्यायाधीश वानलुरा डिएङडोहको डिभिजन बेन्चले भन्यो, “विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूलाई विशेष खतरा हुन्छ जो फुटपाथ प्रयोग गर्न असमर्थ हुन्छन् र सडकमा हिंड्न बाध्य हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरू ट्राफिक दुर्घटनामा पर्छन्।”
अदालतले भन्यो कि सरकारले अधिकृत विक्रेताहरूको दर्ता, भेन्डिङ जोनहरूको पहिचान र बाँडफाँडको लागि कदम चालेको छ र सयौं स्टलहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ र यी विक्रेताहरूलाई ती भेन्डिङ जोनमा स्थानान्तरण गर्ने नीति अपनाएको छ, तर योजना कार्यान्वयन भएको छैन। “परिणामस्वरूप, सडक ठाउँ र फुटपाथको अवैध कब्जा र भीडभाडको समस्या जारी छ,” यसले थप्यो।
सुनुवाइको क्रममा, राज्यको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताले अदालतलाई आश्वासन दिए कि सरकार नीति र योजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक छ।
“यस्ता प्रस्तुतीकरणहरूलाई ध्यानमा राख्दै, हामी उनको क्लाइन्टलाई हाम्रो आदेश र यसको प्रतिवेदनमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने मौका दिन तयार छौं,” अदालतले भन्यो र राज्यलाई योजना लागू गर्न जुलाई १ सम्मको समय पनि दियो।