भद्रपुर: नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन २०२५ को अन्त्यतिर स्पेन र जुलाईको अन्त्यतिर भारतको भ्रमण गर्न सक्छन्। विदेश मन्त्रालयले स्पेन भ्रमणको तयारी सुरु गरेको छ भने भारत भ्रमणको तयारी अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। अधिकारीहरूका अनुसार, यस भ्रमणको बारेमा हालै नयाँ दिल्लीबाट सकारात्मक संकेतहरू आएका छन्।
ओली जुन ३० देखि जुलाई ३, २०२५ सम्म स्पेनको सेभिलमा आयोजना हुने चौथो संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास वित्त सम्मेलन (एफएफडि४) मा भाग लिनेछन्। यो उच्चस्तरीय सम्मेलनले विश्व नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई दिगो विकासको लागि वित्तीय सहयोगको बारेमा छलफल गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यक्रमको लागि प्रतिनिधिमण्डल तयार गरिरहेको छ।
“हामीले यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीको द्विपक्षीय भ्रमणको व्यवस्था गर्न म्याड्रिडलाई अनुरोध गरेका छौं,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने। यद्यपि, स्पेनले अहिलेसम्म यो द्विपक्षीय भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छैन। यदि भ्रमण भयो भने, ओलीले वरिष्ठ स्पेनी अधिकारीहरूलाई भेट्नेछन् र काठमाडौं र म्याड्रिड बीच केही सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले जुलाईमा प्रस्तावित भारत भ्रमणको लागि प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार, यदि पहलगाम आतंकवादी हमला नभएको भए, भ्रमण जुनमा हुन सक्थ्यो। भारत-पाकिस्तान तनावका कारण भ्रमण स्थगित गरिएको थियो।
नयाँ दिल्लीबाट संकेत पाएपछि, भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकर शर्मा र काठमाडौँका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव भ्रमणको तयारीमा व्यस्त छन्। ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, “म स्पेन भ्रमणको बारेमा जानकार छु, तर भारत भ्रमणको बारेमा धेरै थाहा छैन। तैपनि, दुई प्रधानमन्त्रीहरू (ओली र मोदी) दुई पटक भेटेका छन्, त्यसैले भ्रमणको सम्भावना सधैं कायम छ।” ओली जुलाई २०२४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि भारतको आधिकारिक भ्रमणको लागि प्रयासरत छन्, तर विभिन्न कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो सम्भव भएको छैन। यस कार्यकालमा ओलीले न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र बैंककमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए।
नेपालमा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा-एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारको स्थिरताले पनि नयाँ दिल्लीलाई सकारात्मक अडान लिन प्रेरित गरेको छ। एक एमाले नेताले भने, “हामी आशा गर्छौं कि प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै भारतको भ्रमण गर्नेछन्।”
यद्यपि, नेपाल-भारत सम्बन्धमा केही तनाव देखिएको छ। २०२० मा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा अपनायो, जुन हाल भारतको नियन्त्रणमा छन्। यस विवादको कुनै समाधान भएको छैन। यस बाहेक, ओलीका केही अभिव्यक्तिहरूलाई भारतको अपमानजनक मानिएको थियो, जसका कारण भारतले उनीप्रति कडा अडान लिएको थियो।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा अर्को मुद्दा भनेको दुई देशबीच विचाराधीन मुद्दाहरू समाधान गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को प्रतिवेदनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्नु हो।
“दिल्लीबाट जुलाईमा प्रधानमन्त्रीलाई आतिथ्य प्रदान गर्ने संकेत आएको छ, तर हामीले अहिलेसम्म औपचारिक निमन्त्रणा पाएका छैनौं। हामीलाई आशा छ कि भारतले हामीलाई सुविधाजनक समयमा चाँडै निमन्त्रणा दिनेछ,” एक वरिष्ठ एमाले नेताले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले दुवै भ्रमणका बारेमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।