नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा बिना सोच अग्रिम जमानत दिनु हुँदैन भनेको छ।
न्यायाधीश विक्रम नाथ, संजय करोल र सन्दीप मेहताको इजलासले हत्या मुद्दामा चार अभियुक्तलाई अग्रिम जमानत दिने आदेश खारेज गर्दै यो टिप्पणी गरेको हो। मे १ मा दिइएको आफ्नो आदेशमा, इजलासले भन्यो कि (पटना) उच्च अदालतको आदेशले भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३०२ र ३०७ अन्तर्गत गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा अग्रिम जमानत दिनको लागि कुनै तर्कसंगत आधार उल्लेख गर्दैन। आदेशमा भनिएको छ कि उक्त आदेश किन दिइएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा बाहिर छ र यसमा न्यायिक विश्लेषणको अभाव छ। गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा, यसरी सोच बिना अग्रिम जमानत दिनु उचित छैन र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।
एफआईआर र त्यसमा संलग्न सामग्रीको सरसर्ती पढ्दा, सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदकको उपस्थितिमा पुनरावेदकको बुबालाई आक्रमण गरी मारिएको पाएको छ। बेन्चले भन्यो कि यो घटना सडक अवरुद्ध गर्ने विवादबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ। एफआईआरमा उल्लेख गरिए अनुसार अभियुक्तहरूको विशिष्ट भूमिकाले पीडित (जसको पछि मृत्यु भयो) बेहोस भएपछि पनि उनीहरूले आक्रमण जारी राखेको संकेत गर्छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि उच्च अदालत मुद्दामा लगाइएका आरोपहरूको गम्भीरता र प्रकृति बुझ्न “स्पष्ट रूपमा असफल” भएको छ। त्यसैले, अभियुक्तलाई आठ हप्ता भित्र आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिइएको छ।