काठमाडौं: सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली कामदारहरूको न्यूनतम मासिक ज्याला १,००० दिरहम तोकेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले बिहीबार लिएको यो निर्णयले कामदारहरूलाई शोषणबाट जोगाउने र विदेशमा उचित ज्याला सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, यो नयाँ ज्याला सीमा अब युएईमा आधारित रोजगारदाताहरूबा ट माग पत्रहरू प्रमाणित गर्ने आधारभूत मापदण्डको रूपमा काम गर्नेछ।
“युएई नेपाली कामदारहरूको लागि मनपर्ने गन्तव्य बनेको छ, तर धेरैले पहिले महिनामा ८०० दिरहम मात्र काम गर्थे,” भण्डारीले भने। “हामीले युएईमा रहेको नेपाली दूतावासको सिफारिसको आधारमा ज्याला संरचना परिमार्जन गरेका छौं।”
संशोधित न्यूनतम ज्याला उनीहरूको सीपको आधारमा वर्गीकृत गरिएको छ। उदाहरणका लागि, अदक्ष कामदारहरूले १,००० दिरहम (जुन ५ जुनसम्म ३७,३४८ रुपैयाँ बराबर), अर्ध-दक्ष कामदारहरूले १,२०० दिरहम र दक्ष कामदारहरूले १,५०० दिरहम पाउँछन्।
भण्डारीले जोड दिए कि यो कदमले कम ज्याला कमाउनेहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा फाइदा पुर्‍याउनेछ। “यसले हजारौं नेपालीहरूलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्नेछ। निर्णय अब दूतावासमा पठाइनेछ, र निर्धारित ज्याला भन्दा कम प्रस्ताव गर्ने कुनै पनि माग पत्र प्रमाणित गरिने छैन,” उनले भने।
युएईले आफ्नै आधिकारिक न्यूनतम ज्याला तोकेको नभएकोले, नेपालले बजार अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिन पहल गरेको छ। नयाँ ज्याला मापदण्ड पूरा गर्न असफल हुने रोजगारदाताहरूलाई अब नेपाली कामदार भर्ना गर्न अनुमति दिइने छैन।
हाल, विभिन्न क्षेत्रहरूमा युएईमा लगभग ७००,००० नेपालीहरू कार्यरत छन्। नयाँ ज्याला संरचनाले उनीहरूमध्ये धेरैलाई लामो समयदेखि थाती रहेको आर्थिक सुरक्षा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।