काठमाण्डोंँ: दक्षिण एसियामा आफ्नो पकड र कूटनीतिक हस्तक्षेपलाई अझ बलियो बनाउने रणनीतिको एक भागको रूपमा, चीनले अब नेपाललाई नयाँ समूह अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन (आइओएमईडि) मा जोड्ने प्रयास गर्न थालेको छ। यो त्यही प्लेटफर्म हो जुन चीनले हालै हङकङमा सुरु गरेको थियो र जसमा पाकिस्तान पहिले नै सामेल भइसकेको छ। अब चीनको नजर नेपालमाथि छ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले हङकङमा आइओएमईडिको उद्घाटन समारोहको क्रममा नेपाली विदेशमन्त्री अर्जुन राणा देउबालाई भेटे र नेपाललाई यस संस्थामा सामेल हुन औपचारिक रूपमा अपील गरे। देउवा कार्यक्रममा उपस्थित थिए तर नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक सदस्यता पुष्टि गरेको छैन।
आइओएमईडिलाई चीनले मध्यस्थता प्लेटफर्मको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको उद्देश्य ग्लोबल साउथका देशहरूलाई न्याय र स्थिरताको लागि नयाँ विकल्प दिनु हो। समारोहमा ३३ देशहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसमध्ये चीनको 'सबै मौसम' मित्र पाकिस्तानको नाम सबैभन्दा प्रमुख छ। यस फोरमको मुख्यालय हङकङमा हुनेछ, जुन आफैं चीनको नियन्त्रणमा छ। नेपाल र पाकिस्तान दुवै भारतका छिमेकी हुन् र क्षेत्रीय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। चीनले पहिले नै चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीई) र ग्वादर बन्दरगाह मार्फत पाकिस्तानमा आफ्नो सैन्य-रणनीतिक उपस्थिति बढाएको छ। अब नेपाल जस्तो देशलाई चीनद्वारा सञ्चालित र नेतृत्व गरिएको 'मध्यस्थता' को नाममा फोरममा ल्याउनुले बेइजिङले भारतको कूटनीतिक परिधि काट्ने योजनामा ​​काम गरिरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ। विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि आइओएमईडिको आडमा, चीनले आफ्नो 'नरम शक्ति' लाई रणनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा मध्यस्थताको भूमिका लिँदा कूटनीतिक फाइदा मात्र हुँदैन तर चीनलाई क्षेत्रीय सन्तुलनमा निर्णायक खेलाडी पनि बनाउन सक्छ। नेपालले अहिलेसम्म आईओएमईडिमा आफ्नो सहभागिताको घोषणा नगरे पनि, प्लेटफर्मको सुरुवातमा नेपाली विदेशमन्त्रीको उपस्थिति र चीनसँग जारी कूटनीतिक वार्ताले बेइजिङले दबाब दिन थालेको संकेत गर्छ। देउवाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा लेखेका छन्, "हामीले नेपाल-चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल गर्यौं र द्विपक्षीय सहयोगलाई अझ बलियो बनाउन सहमत भयौं।" विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि नेपालको चीनतर्फ झुकाव भएको विदेश नीति भारतको लागि चिन्ताको विषय हो, विशेष गरी सीमा विवाद, भिसा मुद्दा र धार्मिक-राजनीतिक घुसपैठका कारण भारत-नेपाल सम्बन्ध संवेदनशील चरणबाट गुज्रिरहेको बेला।
आईंओएमईडि जस्ता प्लेटफर्महरू मार्फत, चीनले संसारलाई देखाउन चाहन्छ कि यो केवल आर्थिक शक्ति मात्र होइन, विश्वव्यापी द्वन्द्वहरूमा एक भरपर्दो मध्यस्थकर्ता पनि हो। तर वास्तविकतामा, यो प्लेटफर्मले चीनलाई भारत पहिले नै परम्परागत रूपमा बलियो रहेका देशहरूको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रवेश गर्न र प्रभाव पार्ने बाटो दिन्छ।