शिलांग: मेघालय राज्य शिक्षा मिसन प्राधिकरण (सीमाम), समग्र शिक्षा अन्तर्गत, इन्डस एक्सनसँगको सहकार्यमा, राज्यका सबै १२ जिल्लाका शिक्षा सरोकारवालाहरूका लागि चार दिने संवेदनशीलता र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्यो।
मे २७ देखि ३० सम्म शिलङस्थित डीईआरटी एनेक्सीमा आयोजित यो कार्यक्रम बालबालिकाको नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अधिकार (आरटिई) ऐन, २००९ को धारा १२(१)(ग) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित थियो।
उद्घाटन सत्रमा शिक्षा विभागका सचिव र सीमाम का राज्य परियोजना निर्देशक, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता निर्देशक र सीमाम का उप-राज्य परियोजना निर्देशक, र समग्र शिक्षाका लागि विशेष कर्तव्य अधिकारी लगायत प्रमुख शिक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
सहभागीहरूमा जिल्ला विद्यालय शिक्षा अधिकारीहरू, उप-विभागीय विद्यालय शिक्षा अधिकारीहरू, जिल्ला र ब्लक मिसन संयोजकहरू, र एमईएस संयोजकहरू थिए, जसलाई इन्डस एक्सनका स्रोत व्यक्तिहरूको टोलीले समर्थन गरेको थियो।
आफ्नो मुख्य भाषणमा, सचिवले आरटिई ऐनको धारा १२(१)(ग) अन्तर्गतको जनादेशलाई प्रकाश पारे, जसमा निजी गैर-सहायता प्राप्त (गैर-अल्पसंख्यक) विद्यालयहरूले कक्षा १ मा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग (ईडब्लुएस ) र विपन्न समूह (डिजी) का बालबालिकाहरूका लागि कम्तिमा २५% सिट आरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी समूहहरूमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एचआईंभी बाट प्रभावित बालबालिका, अनाथ र अन्य समावेश छन्। उनले समावेशी शिक्षाले सामाजिक समानतालाई बढावा दिन्छ, कलंक हटाउन र विविध पृष्ठभूमिका बालबालिकाहरूमा एकता निर्माण गर्न मद्दत गर्ने कुरामा जोड दिए।
विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता निर्देशकले यो प्रावधान लागू गर्नाले राज्यभरका धेरै विपन्न परिवारहरूलाई फाइदा पुग्ने र उनीहरूका बालबालिकाहरूले आर्थिक अवरोधहरूको सामना नगरी गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच गर्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरे। उनले आरटिई धारा १२(१)(ग) को सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न शिक्षा अधिकारीहरू, निजी विद्यालयहरू, अभिभावकहरू र समुदायहरू सहित सबै सरोकारवालाहरूलाई एकसाथ काम गर्न आह्वान गरे।
यसलाई सहज बनाउन, राज्यले आवेदन र दर्ता प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गर्न डिजाइन गरिएको आरटिई मेघालय पोर्टल सुरु गरेको छ। यस पोर्टलले विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय दर्ता र विभागीय अनुगमनलाई सुव्यवस्थित गर्नुका साथै पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता र गुनासो समाधानमा पनि सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।