ढाका: बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध अन्तर्गतको अभियोगमा सुनुवाइ हुने भएको छ। हसिनामाथि सन् २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोह दबाउन राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्दै पुलिसद्वारा गरिएको दमन, अन्यायपूर्ण कारबाही र प्रदर्शनकारीको हत्यामा संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ।
बंगलादेशको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि गत अगस्टमा ७७ वर्षीया हसिना हेलिकप्टरमार्फत भारत गएकी थिइन्। अहिले पनि उनी भारतमै निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन्।
ढाकास्थित अदालतले उनको अनुपस्थितिमा सुनुवाइ अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध अभियोग पत्र आइतबार दर्ता गरिएकाे छ,’ अभियोजन टोलीका सदस्य गाजी एमएच तमिमले भने। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टसम्म चलेको दमनात्मक अभियानमा कम्तीमा एक हजार चार सयको मृत्यु भएको थियो। घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी)ले हसिनाको अपदस्थ सरकार र अवामी लिगसँग सम्बद्ध पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरूविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामका अनुसार हसिनामाथि ‘दुरुत्साहन, उक्साहट, संलग्नता, सूत्रधार हुनु’ तथा ‘सामूहिक हत्या रोक्न असफल भएको’ जस्ता पाँचवटा मुख्य अभियोग लगाइएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले मुद्दाका प्रमाणस्वरूप भिडियो फुटेज, अडियो रेकर्ड, टेलिफोन वार्तालाप, हेलिकप्टर र ड्रोन गतिविधिको डेटा तथा पीडितहरूको बयान संकलन गरेका छन्। हसिनाले यी सबै आरोपहरूलाई राजनीति प्रेरित बताउँदै अस्वीकार गरेकी छन्। उनका अनुसार यी कारबाहीहरू उनको छबिमा धक्का पुर्‍याउने उद्देश्यले चलाइएको षड्यन्त्र हुन्।
यसै मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल र पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुनसमेत मुछिएका छन्। आईसीटीले मे २५ मा बंगलादेशको इतिहासमा पहिलोपटक गत अगस्ट ५ को घटनामा प्रदर्शनकारीको हत्या अभियोगमा आठ जना पुलिस अधिकारीविरुद्ध सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ। तीमध्ये चार जना हिरासतमा छन् भने बाँकी चार जनाको अनुपस्थितिमा मुद्दा अघि बढाइएको छ।
शेख हसिनाले सन् २००९ मा आईसीटी स्थापना गरेर १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा पाकिस्तानी सेनाद्वारा भएका अपराधको छानबिन गराएकी थिइन्। तर, यो न्यायाधिकरणमार्फत उनले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लक्ष्य बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
आगामी सन् २०२६ को जुनअघि निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अन्तरिम सरकारले यस्ता मुद्दालाई निष्पक्षरूपमा टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। सरकारी स्वामित्वको बंगलादेश टेलिभिजनमार्फत मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने अपेक्षा गरिएको छ।