धनुषा: जनकपुर उच्च अदालतले बुधबार २००८ को रौतहट विस्फोट र त्यसपछिका हत्याकाण्डमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद तथा मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएको छ, र अप्रिल २०२४ मा रौतहट जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय उल्टाएको छ।
वीरगञ्जस्थित अदालतको अस्थायी इजलासमा न्यायाधीशहरू खुशी प्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले तल्लो अदालतको फैसला उल्टाउँदै प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरू दोषी ठहराउन अपर्याप्त भएको फैसला सुनाएको छ। अदालतले आलमलाई तत्काल हिरासतबाट रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
पछि बुधबार साँझ उनलाई ललितपुरको नख्खु कारागारबाट रिहा गरिएको छ।
आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम र अन्य दुई जना – शेख सराज र बद्री सहनी – लाई रौतहट जिल्ला अदालतले अप्रिल ९, २००८ मा रौतहटको राजपुरमा रहेको इँटाभट्टामा फ्याँकेर घाइतेहरूलाई मार्ने र त्यसपछि मृत्युदण्ड दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो। चारै जना आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका थिए।
आलमले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए, आफूलाई निर्दोष दाबी गर्दै। उच्च अदालतले अब उनी र उनका सह-प्रतिवादीहरू विरुद्धको आरोप खारेज गरेको छ।
यो मुद्दा २००८ मा नेपालको पहिलो संविधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो।
राजपुरको एउटा गोठमा बम जम्मा भइरहेको बेला शक्तिशाली विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा कति जनाको मृत्यु भएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। तर घटनामा घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयासमा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाइएका भनिएका छन्।
२०१२ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउन आदेश दिएपछि नोभेम्बर २०१९ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
आलमलाई अक्टोबर १३, २०१९ मा पक्राउ गरिएको थियो र त्यसबेलादेखि उनी ललितपुरको नख्खु कारागारमा थुनामा थिए। रौतहट जिल्ला अदालतले लामो कानुनी लडाइँपछि अप्रिल २०२४ मा उनलाई दोषी ठहर गर्दै उनी र अन्य तीन जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।
आलमका समर्थकहरूले बुधबारको फैसलाको स्वागत गरे पनि पीडित परिवारले यो फैसलाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले न्यायको प्रयासलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
आलम २००८ मा संविधानसभामा निर्वाचित भएका थिए र पछि श्रम तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रीको रूपमा काम गरेका थिए।
उनको गिरफ्तारीपछि उनका छोरा मोहम्मद राजिक आलम राजनीतिमा प्रवेश गरे र २०२२ को स्थानीय चुनावमा राजपुर नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भए।