श्री विजयपुरम: केन्द्रीय आदिवासी मामिला मन्त्री जुएल ओरांवले ग्रेट निकोबारमा प्रस्तावित मेगा पूर्वाधार परियोजनाको बारेमा आदिवासी समुदायले उठाएका चिन्ताहरूको जाँच गरिँदैछ भन्नुभयो। केन्द्रीय आदिवासी मामिला मन्त्री जुआल ओरांवले एक प्रश्नको जवाफ दिँदै भने कि उनको मन्त्रालयले ग्रेट निकोबार परियोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा वन अधिकार ऐनको कथित उल्लङ्घनको बारेमा आएका गुनासोहरूको जाँच गरेको छ। एक अंग्रेजी दैनिकको रिपोर्ट अनुसार, उनले भने कि यो प्रश्न संसदमा पनि उठाइएको थियो, मैले राज्यसभामा यसको जवाफ दिएँ। मन्त्रीले मार्चमा तृणमूल कांग्रेसका सांसद साकेत गोखलेले सोधेको प्रश्नको उल्लेख गर्दै थिए। ७२,००० करोड रुपैयाँको ग्रेट निकोबार परियोजनामा ​​१६० वर्ग किलोमिटर जमिनमा फैलिएको ३६,००० करोड रुपैयाँको ट्रान्स-शिपमेन्ट पोर्टको निर्माण समावेश छ। उनले सेप्टेम्बर २०२० मा टापु प्रशासनद्वारा मेगा-प्रोजेक्टको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न गठित अधिकार प्राप्त समितिको भागको रूपमा मानवशास्त्री विश्वजित पाण्ड्यको भिडियो रिपोर्टको बारेमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेका थिए। मार्चमा, गोखलेले ग्रेट निकोबार टापुको आदिवासी परिषद्को पत्रको जवाफमा आदिवासी मामिला मन्त्रालयले गरेको कारबाहीको बारेमा सोधेका थिए जसले परियोजनासँग जोडिएको आदिवासी आरक्षित भूमिलाई असूचित गर्न आफ्नो नो-अब्जेक्सन प्रमाणपत्र फिर्ता लिएको थियो। तपाईंलाई जानकारी गराऔं कि आदिवासी परिषद्ले नोभेम्बर २०२२ मा ८४.१ वर्ग किलोमिटर आदिवासी आरक्षित भूमिलाई असूचित गर्ने र १३०.७५ वर्ग किलोमिटर वन भूमिलाई विचलन गर्ने विरोध गर्दै आफ्नो एनओसी फिर्ता लिएको थियो।