गुवाहाटी: असम सरकारले न्यायिक न्यायाधिकरणलाई बताएको छ कि विगत ३५ वर्षदेखि प्रतिबन्धित संगठन युनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट अफ असम (उल्फा) का म्यानमारमा लगभग २००-२५० सदस्यहरू छन् र हाल उनीहरूसँग लगभग २०० हतियार रहेको आशंका गरिएको छ। न्यायाधिकरणले उग्रवादी समूहमाथिको प्रतिबन्ध थप पाँच वर्षको लागि विस्तार गरेको पुष्टि गरेको छ।
उल्फाको गतिविधिको बारेमा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत गरिएपछि, मे २१ मा गौहाटी उच्च अदालतका न्यायाधीश माइकल जोथानखुमाको नेतृत्वमा रहेको न्यायाधिकरणले नोभेम्बर २७, २०२४ देखि पाँच वर्षसम्म उल्फा र यसका सबै गुट, शाखा र मोर्चा संगठनहरूलाई ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषणा गर्न पर्याप्त कारणहरू छन् भनी पुष्टि गर्‍यो। उल्फा र यसका सबै गुट, शाखा र मोर्चा संगठनहरूलाई गैरकानूनी संगठन घोषणा गर्न पर्याप्त कारणहरू छन् कि छैनन् भनी निर्णय गर्न न्यायाधिकरण गठन गरिएको थियो। सुनुवाइको क्रममा, सरकारी प्रतिनिधिहरूले न्यायाधिकरणलाई बताए कि परेश बरुआको नेतृत्वमा रहेको उल्फाले ‘सार्वभौम’ आसामको माग गर्दछ र सशस्त्र संघर्ष मार्फत यो लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार, न्यायाधिकरणलाई भनिएको छ कि हाल उल्फाका अधिकांश सदस्य वा नेताहरू म्यानमारमा छन् र त्यहाँ चार ठूला शिविरहरू सञ्चालन गर्छन्। उल्फाले सञ्चालन र रसद उद्देश्यका लागि अन्य भारतीय विद्रोही समूहहरूसँग पनि सम्बन्ध कायम राख्छ। असम सरकारले यो पनि भन्यो कि विगत पाँच वर्षमा, ५६ उल्फा सदस्यहरू सहित १७७ ‘फ्रन्टम्यान’, ‘ओभरग्राउन्ड वर्कर’, समर्थक वा सहानुभूतिकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो भने ६३ सदस्यहरूले अधिकारीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए।