शिलांग: राज्य सरकारले २४ तौलपुलहरूमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कुनै पनि ओभरलोड ट्रक फेला नपरेको बताएको छ।
निरीक्षणको प्रतिवेदन मे ८ मा मेघालय उच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो तर आजको सुनुवाइमा निवेदक टेनीडार्ड एम मारकका वकिल डा. पी. अग्रवालले यसलाई विवादित बनाएका थिए।
मुख्य न्यायाधीश इन्द्र प्रसन्ना मुखर्जी र न्यायाधीश वानलुरा डिएङडोहको डिभिजन बेन्चले वकिललाई जुन ६, २०२५ सम्ममा जवाफ दर्ता गर्न अनुमति दिइएको बताएको छ।
उल्लेख गर्न सकिन्छ कि उच्च अदालतले राज्यलाई मरकको उपस्थितिमा राज्यभरका २८ तौलपुलहरूको “गुप्त” स्थलगत निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जनहित याचिकामा निवेदकले गुनासो गरे कि अत्यधिक भार भएका सामान बोक्ने सवारी साधनहरूलाई उचित तौल बिना नै पास गर्न दिइन्छ जसले गर्दा राज्यलाई राजस्व, शुल्क र शुल्कको नोक्सान हुन्छ।