वीरगञ्ज(नेपाल): भारत-नेपाल सीमामा रहेको महत्वपूर्ण परियोजना, भारत-नेपाल सीमा सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा छ। रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण यो सडक डिसेम्बर २०२५ सम्ममा पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी सडक, अर्थात् ४५० किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ। यो परियोजना सीमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, तर सीमावर्ती जिल्लाहरूको विकासमा पनि ठूलो कदम साबित हुनेछ।
यस केन्द्रीय परियोजनाको कुल निर्माण लागत २४८६.२२ करोड रुपैयाँ छ भने राज्य सरकारले जग्गा अधिग्रहण र पुल निर्माणमा ३३०० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सडक निर्माण मन्त्री नितिन नवीनले भने कि यो सडक पश्चिम चम्पारणको मदनपुरबाट किशनगञ्जको गलगलिया हुँदै सिलिगुडी जानेछ। यसको दायराले बिहारका सात सीमावर्ती जिल्लाहरू समावेश गर्दछ – पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया र किशनगञ्ज।
एसएसबि चेकपोइन्टहरूमा द्रुत पहुँच:
यस परियोजनाको जग सन् २०१० मा राखिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का चौकीहरूलाई द्रुत, सुरक्षित र सबै मौसममा चल्ने सडक मार्फत जोड्नु हो। भारत-नेपालको कुल ७२९ किलोमिटर लामो सीमामध्ये ५५४ किलोमिटर बिहारको सिमाना हो। यो सडक परियोजना उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र बिहार सहित १३७२ किलोमिटर लामो छ।
तस्करी र घुसपैठ नियन्त्रण:
यो सडक सेना वा सुरक्षा निकायका लागि मात्र नभई सीमावर्ती क्षेत्रका आम नागरिकका लागि पनि वरदान साबित हुनेछ। मन्त्री नितिन नवीनले भने कि सडक निर्माणले सीमामा निगरानीलाई तीव्र बनाउनेछ, जसले तस्करी, अवैध व्यापार र घुसपैठ जस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।
व्यापार र सुविधाले नयाँ बाटो पाउनेछ:
यो सडक निर्माण भएपछि सीमावर्ती जिल्लाका लाखौं मानिसहरूले व्यापार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागि राम्रो सम्पर्क प्राप्त गर्नेछन्। यो सडक सुरक्षाको आधार मात्र बन्नेछैन तर बिहारको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।