नयाँ दिल्ली: न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईले बुधबार देशको ५२औं प्रधानन्यायाधीशको रूपमा शपथ लिए। उनी धारा ३७० खारेज गर्ने केन्द्रको निर्णयलाई समर्थन गर्ने सहित धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दिने बेन्चहरूको हिस्सा थिए।
नोभेम्बर २३ सम्म पदमा रहनेछन्:
राष्ट्रपति भवनको गणतन्त्र हलमा आयोजित एक संक्षिप्त समारोहमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले ६४ बर्षीय न्यायाधीश गवईलाई शपथ ग्रहण गराए। उनले हिन्दीमा शपथ लिए। उहाँले मंगलबार ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश लिनुभएका न्यायाधीश संजीव खन्नाको स्थान लिनुभएको छ। न्यायाधीश गवईलाई मे २४, २०१९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरिएको थियो। उनको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी रहनेछ र उनी नोभेम्बर २३ सम्म पदमा रहनेछन्। शपथ ग्रहण गरेलगत्तै, न्यायाधीश गवईले आफ्नी आमा कमल ताई गवईको पाउ छोएर आशीर्वाद मागे।

चुनावी बन्ड योजना रद्द गरियो:
न्यायाधीश गवई सर्वोच्च अदालतका धेरै संवैधानिक इजलासहरूको हिस्सा रहनुभएको छ,जसले महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू सुनाएका छन्। उनी डिसेम्बर २०२३ मा जम्मू र कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने धारा ३७० को प्रावधान खारेज गर्ने केन्द्रको निर्णयलाई सर्वसम्मतिले समर्थन गर्ने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको पनि हिस्सा थिए। न्यायाधीश गवई पनि समावेश भएको अर्को पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले ‘राजनीतिक कोषका लागि चुनावी बन्धन’ योजनालाई खारेज गरेको थियो। उनी पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको पनि हिस्सा थिए जसले ४:१ बहुमतले केन्द्रको २०१६ मा १,००० र ५०० रुपैयाँको नोट बन्द गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो। न्यायाधीश गवई सात सदस्यीय संवैधानिक बेन्चका पनि सदस्य थिए जसले ६:१ बहुमतको फैसलामा राज्यहरूलाई अनुसूचित जाति भित्र उप-वर्गीकरण गर्ने संवैधानिक अधिकार छ, जसले गर्दा सामाजिक र शैक्षिक रूपमा बढी पछाडि परेका जातिहरूको उत्थानको लागि आरक्षण प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने निर्णय गरेका थिए।