नयाँ दिल्ली: भारत र बेलायतले मंगलबार सामाजिक सुरक्षा सम्झौताको लागि वार्ता पूरा भएको घोषणा गरेका छन्। यसले सीमित अवधिको लागि बेलायतमा काम गर्ने भारतीय पेशेवरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दोहोरो योगदानबाट बच्न मद्दत गर्नेछ। हाल, सीमित अवधिको लागि बेलायतमा काम गर्ने भारतीय पेशेवरहरूले त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्छन्, तर परियोजना पूरा भएपछि फर्किएपछि उनीहरूले लाभहरू पाउँदैनन्।
छोटो अवधिको आधारमा दक्ष भारतीय पेशेवरहरूलाई भित्र्याउन सम्बन्धित अतिरिक्त लागतको बोझ कम गर्न बेलायतमा सञ्चालित भारतीय व्यवसायहरूको यो लामो समयदेखिको माग हो।
२०२१ को तथ्याङ्क अनुसार, अस्थायी भिसामा बेलायतमा रहेका दक्ष भारतीय पेशेवरहरूको लागि अनिवार्य राष्ट्रिय बीमा (NI) योगदानले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (NHS) लाई तिर्ने अन्य सबै कर र स्वास्थ्य अधिभारहरू बाहेक, प्रति कर्मचारी वार्षिक लगभग ५०० ब्रिटिश पाउन्डको अतिरिक्त लागत भार निम्त्याउँछ।
भारतको बेल्जियम, जर्मनी, स्विजरल्याण्ड, फ्रान्स, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया र नेदरल्याण्ड जस्ता देशहरूसँग सामाजिक सुरक्षा सम्झौताहरू छन्। यसरी, रोजगारीको लागि विदेश जाने भारतीयहरूले ती देशहरूको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा योगदान दिन आवश्यक छैन। उनीहरू र उनीहरूका रोजगारदाताहरूले विदेशमा सेवा गर्दा पनि भारतमा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको लाभ लिन जारी राख्न सक्छन्।