अगरतला: त्रिपुराको आदिवासी कल्याण विभागले सबै सरकारी आदिवासी छात्रावासहरूमा विद्यार्थीहरूको उपस्थितिको निगरानी गर्न बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू गर्नेछ। आदिवासी कल्याण मन्त्री विकास देबबर्माको अध्यक्षतामा हालै भएको समीक्षा बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो। १६४ वटा छात्रावास आदिवासी कल्याण विभाग अन्तर्गत सञ्चालित छन् र ४३ वटा छात्रावास त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिल्ला परिषद (टिटिएएडीसि) अन्तर्गत सञ्चालित छन्।
यी छात्रावासहरू सञ्चालन गर्न राज्य सरकारले वार्षिक ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ। आदिवासी कल्याण विभागका निर्देशक सुभाषिस दासले पहिलो चरणमा विभागको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका छात्रावासहरूमा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू गरिने बताए। होस्टेलका बासिन्दाहरूले आफ्नो उपस्थिति दुई पटक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ – बिहान र बेलुका। दोस्रो चरणमा, यो प्रणाली टिटएएडीसि र स्वयंसेवी संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित छात्रावासहरूमा लागू गरिनेछ। यसका लागि सफ्टवेयर विकास भइरहेको छ।
पहिलो चरणमा १०० होस्टेलमा ‘स्मार्ट क्लास’ सुविधा: पहिलो चरणमा १६४ होस्टेलमध्ये १०० मा ‘स्मार्ट क्लास’ सुविधा प्रदान गरिनेछ। यसबाहेक, सबै छात्रावासहरूमा ‘५जी’ इन्टरनेट सुविधा र सौर्य ऊर्जामा आधारित बिजुलीसहितको डिजिटल पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ। उनले छात्रावासहरूमा सरसफाइ र हरियालीको मर्मतसम्भारलाई प्रवर्द्धन गर्न उप-डिभिजन, जिल्ला र राज्य स्तरमा ‘स्वच्छ र हरित पुरस्कार’ योजना लागू गरिने बताए। सबै छात्रावासहरूमा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि सरकारलाई पठाइएको दासले बताए।