कोलकाता: १९८८ मा, एक जिल्ला अदालतले एक व्यक्तिलाई आवश्यक वस्तु ऐन अन्तर्गत एक वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो र उनलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना पनि लगाएको थियो। उनले यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। न्यायाधीश अनन्या बन्दोपाध्यायले उनलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएका छन्। यद्यपि, उनी यतिका वर्षसम्म जमानतमा रहे।
यो जानकारी दिँदै अधिवक्ता विपासा जयसवालले भनिन् कि दिलीप कुमार जनाले उच्च अदालतमा यो पुनरावेदन दायर गरेका थिए। न्यायाधीश बन्दोपाध्यायले आफ्नो फैसलामा भनेका छन् कि निवेदकको पसल अगस्ट १९८५ मा निरीक्षण गरिएको थियो। उनलाई १९८८ मा सजाय सुनाइएको थियो। यसको अर्थ यो घटना ३७ वर्ष पहिले भएको थियो। सुनुवाइको क्रममा यो सम्पूर्ण अवधिभर उनी जमानतमा रहेको भनिएको थियो। न्यायाधीश बन्दोपाध्यायले धेरै फैसला र कानुनी विश्लेषणलाई उद्धृत गर्दै भने कि घटना १९८८ को भएकोले निवेदकलाई प्रोबेशनमा रिहा गरिनुपर्छ। यसका साथै निवेदकले पाँच हजार रुपैयाँको धरौटी पनि जम्मा गर्नुपर्नेछ। उनी आफ्नो सजायको अवधिभर असल मानिसको रूपमा शान्तिसँग बाँच्नेछन्। यदि उसले त्यसो गरेन भने, उसलाई सजाय भोग्न फिर्ता बोलाइनेछ। यो आदेशको छ महिना भित्र उनले ५,००० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यदि उसले त्यसो गरेन भने, उसलाई जेल सजाय भोग्न बोलाइनेछ। न्यायाधीश बन्दोपाध्यायले औपचारिकता पूरा गर्न फैसलाको प्रतिलिपि ट्रायल कोर्टमा पठाउन आदेश दिएका छन्। यस मुद्दामा, अदालतले अधिवक्ता श्रीजन घोषलाई अदालत मित्रको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। न्यायाधीश बन्दोपाध्यायले अधिवक्ता घोषको सहयोगको कदर गर्नुभएको छ। प्रहरीले मिदनापुरको कुल्टिक्री बजारमा रहेको निवेदकको रासन पसलमा छापा मारेको थियो। यसपछि उनीविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरियो र जिल्ला अदालतले उनलाई सजाय सुनाएको थियो।