कोहिमा: नागाल्याण्डका पाँच प्रमुख जनजाति, अंगामी, आओ, लोथा, रेङ्मा र सुमीले नागाल्याण्ड रोजगार आरक्षण नीतिको समीक्षा र सुधारको माग गर्दै राज्य सरकारलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। यी जनजातिका प्रतिनिधिहरूले सरकारको निष्क्रियताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री नेइफिउ रियोलाई पत्र लेखे। उनले भने कि सेप्टेम्बर २०, २०२४ मा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि छ महिनामा कुनै कारबाही वा सञ्चार भएको छैन। प्रतिनिधिहरूले भने कि विगत ४७ वर्षदेखि लागू रहेको आरक्षण नीतिले पिछडिएका जनजातिहरूलाई धेरै फाइदा पुर्‍याएको छ भने तुलनात्मक रूपमा उन्नत जनजातिहरू प्रभावित भएका छन्।
उनले यो नीति प्रत्येक दश वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने थियो तर १९८९ मा एक अधिसूचना पछि यसलाई अनिश्चित कालसम्म विस्तार गरिएको स्मरण गराए। ज्ञापनपत्रमा सरकारले आन्तरिक आरक्षण, क्रिमी लेयर वर्गीकरण र ब्याकलग पोस्ट जस्ता मुद्दाहरू सहित विभिन्न समितिहरूको सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
प्रतिनिधिहरूले समीक्षा बिना आरक्षण जारी राख्नाले आर्थिक असमानता र सामाजिक अशान्ति बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। पाँच जनजातिहरूले या त हालको आरक्षण नीति खारेज गर्ने वा बाँकी रहेको अनआरक्षित कोटा आफ्नो समुदायको लागि मात्र आरक्षित गर्ने माग गरेका छन्। असफल भएमा, थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।