नयाँ दिल्ली: हार्वर्ड विश्वविद्यालयले सोमबार भनेको छ कि यसले २.२ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदानमा संघीय फ्रिज रोक्नको लागि मुद्दा दायर गरेको छ। यसअघि, संस्थानले क्याम्पसमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित सक्रियतालाई सीमित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको आह्वानको पालना नगर्ने बताएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले अप्रिल ११ मा हार्वर्डलाई लेखेको पत्रमा विश्वविद्यालयमा व्यापक सरकारी र नेतृत्व सुधार र भर्ना नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न आह्वान गरेको थियो, जसमा विश्वविद्यालयलाई क्याम्पसमा विविधता सम्बन्धी आफ्नो विचार जाँच्न र केही विद्यार्थी क्लबहरूलाई मान्यता दिन बन्द गर्न भनिएको थियो। हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरले विश्वविद्यालयले मागहरू सामु झुक्ने छैन भने। त्यसको केही घण्टापछि नै, सरकारले संघीय कोषमा रहेको अर्बौं डलर फ्रिज गर्यो।
यो मुद्दामा भनिएको छ:
बोस्टन संघीय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा सरकारले यहूदी विरोधी चासो र चिकित्सा, वैज्ञानिक, प्राविधिक र अन्य अनुसन्धान बीच कुनै तर्कसंगत सम्बन्ध पहिचान गर्न नसकेको र गर्न नसक्ने आरोप लगाइएको छ। यसमा थप भनिएको छ, ‘न त सरकारले हार्वर्डको अनुसन्धान कार्यक्रमहरू, त्यो अनुसन्धानका लाभार्थीहरू, र अमेरिकी नवप्रवर्तन र प्रगतिलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय हितमा संघीय अनुसन्धान कोषमा अर्बौं डलर अनिश्चित कालका लागि फ्रिज गर्ने प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ।’
यो ह्वाइट हाउसको जवाफ हो:
केही घण्टामै ह्वाइट हाउसले प्रतिकार गर्‍यो। “हार्वर्ड जस्ता संस्थाहरूलाई संघीय अनुदान सहायता, जसले संघर्षरत अमेरिकी परिवारहरूबाट लिएको पैसाले आफ्ना उच्च तलब पाउने नोकरशाहहरूलाई समृद्ध बनाउँछ, समाप्त हुन लागेको छ,” ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता ह्यारिसन फिल्ड्सले सोमबार एक इमेलमा भने। शिक्षा विभागका प्रवक्ता म्याडी बिडरम्यानले मुद्दामा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरिन्।